धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन एउटा पनि विधेयक पारित नगरी अन्त्य गरिएको छ । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइन्छ ।
गत मङ्सिरको निर्वाचनपछि राजनीतिक समीकरण पटकपटक फेरिँदा हिउँदे अधिवेशन केवल मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने काममा सीमित भई कुनै पनि विधेयक पारित नगरी अन्त्य भएको हो ।प्रदेश तहमा प्रदेशसभालाई जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण संस्थाका रूपमा लिइन्छ । यसले शासन प्रणालीमा आवश्यक कानून निर्माण गर्ने र नीति निर्धारण गर्ने कार्य गर्दछ ।
अधिवेशनको अन्तिम दिन शनिबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेशसभा, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको गठन भई समितिमा मनोनयन भएका सदस्य तथा संसद्का विषयगत समितिमा मनोनयन भएका प्रदेशसभाका सदस्यको नाम वाचन गरेका थिए ।
सभामुख भण्डारीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट जेठ ६ गते राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गरिएकोे सम्बन्धी प्राप्त पत्रको व्यहोरा पनि जानकारी गराएका थिए ।
गत पुस १८ गते सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनअन्तर्गत यो अवधिमा जम्मा सात दिनसम्म नौवटा बैठकमात्र बसेका थिए । नौ बैठकका ११ घन्टा ३५ मिनेट समयसम्म मात्र संसद् बैठकको कारबाही भएको थियो ।
यो अवधिमा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रक्रियामा लगिएको छैन । प्रदेशसभाले काम गरेको गत पाँच वर्षको अवधिमा भने प्रदेशसभाले पारित गरेका ६८ विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले सदनलाई दिनुपर्ने ‘बिजनेस’ सरकारले दिन नसक्दा हिउँदे अधिवेशनले काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले भने, “हिउँदे अधिवेशनका बैठक सांसदको शपथग्रहण, अधिवेशनको अन्त्य, मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत लिने काममा मात्र सीमित देखियो, जनताका मुद्दाका बारेमा पर्याप्तरूपमा छलफल हुन सकेन ।”
प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले भने, “सरकारले बिजनेस दिएन, बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने समय आइसकेकाले चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको हुनसक्छ ।” सचिवालयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाहेक अन्य कुनै पनि विधेयक दर्ता नभएको उनले जानकारी दिए ।
सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य विक्रमसिंह धामीले संसद् बैठक आ–आफ्नो अनुकूलता र आवश्यकताअनुसार आह्वान गरिने हुँदा विधेयक पारित नगरी अधिवेशन अन्त्य भयो भन्ने मुद्दा बनाउन उचित नहुने बताए । उनले भने, “आउने अधिवेशनका बैठकबाट विधेयक पारित गर्न सकिन्छ, यसलाई मुद्दा बनाउनु उचित हुँदैन ।”
त्रिपन्न सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुखबाहेक १०, नेकपा (एमाले)का १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्य रहेका छन् ।
