काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आइतबार यो आदेश दिएको हो ।
विधेयक प्रमाणीकरण असंवैधानिक रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण न्यौपाने र सुरेन्द्र भण्डारीले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा अघिल्लो संसद्बाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कार्य अवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै प्रमाणीकरणलाई परमादेशको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ ।
रिटमा नागरिकता विधेयकसम्बन्धी समस्यालाई अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान गर्नू भन्ने आदेश समेत माग गरिएको छ । नयाँ संसद् स्थापित भइसकेको अवस्थामा अघिल्लो संसद्ले पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको उक्त कदमको विरोध भइरहेको छ ।
