कोशी । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी उल्लेख्य वृद्धि गर्न स्थानीय तहसँग साझेदारीलाई प्राथमिकता दिइने, प्रदेश गौरवको आयोजना पहिचान गरिने, गरिबी निवारणका उपायको अध्ययन अनुसन्धान गरिने लगायतका विषयहरू समेटिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकामा रहेको बैजनाथपुर क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रादेशिक क्रिकेट मैदान र झापा जिल्लाको कमल गाउँपालिका पाडाजुँगीमा रहेको आदिवासी जनजाति रङ्गशालालाई प्रादेशिक रङ्गशालाको रूपमा विकास गरिने कुरालाई नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।तर विपक्षी दलहरूले भने सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने बताएका छन् ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले संविधानको धारा १८४ लाई छल्नका लागि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताए । सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा बाहिरिएपछि हिकमत कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार अल्पमतमा छ । अल्पमतमा परेको सरकारले संवैधानिक बाध्यताका कारणले मात्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको आङवोको आरोप रहेको छ । संविधानको धारा १८४ को उपधारा (२)मा हरेक वर्षको पहिलो अधिवेशनमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
हालसम्म कोशी प्रदेशको दोस्रो संसद्को पहिलो अधिवेशनमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सम्बोधन गरेका थिएनन् । सरकारलाई कानूनी जटिलता रहेकाले अहिलेको सरकारले बजेट अन्त्य गर्नका लागि नीति कार्यक्रम ल्याएको उनले आरोप लगाएका छन् ।
यस्तै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम निबन्ध जस्तो रहेको आरोप लगाए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले चन्द्रमामा मान्छे पुग्यो भने मान्छे बाँच्छ बाँच्दैन होला भन्ने जस्तो गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकाले बहस गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताएका छन् ।
अल्पमतमा परेको सरकार रहेकोले यो कार्यक्रम पास नहुने र कार्यान्वयन नै नहुने बताए । पूरानै विषयहरू कार्यक्रममा रहेको भए पनि अल्पमतमा रहेको नीति तथा कार्यक्रम पास नै नहुने उनको तर्क छ ।
संवैधानिक बाध्यता हटाउन मात्रै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको आरोप विपक्षी गठबन्धनले लगाइरहेका बेला नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले नीति कार्यक्रम ल्याउनै पर्ने सरकारलाई बाध्यात्मक व्यवस्था नरहेको बताएका छन् ।
सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्नेतिर भन्दा पनि स्वाभाविक ढंगले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको र छलफल गरेर पारित हुने भण्डारीको भनाइ रहेको छ ।
