काठमाडौँ । नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष शेषराज भट्टराई सहितको टोलीले नेपाल सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री धनराज गुरुङ्गलाई १४ बुँदे माग बुझाएका छन् । शुक्रवार इक्यानकाको नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारी सहितको टोलीले मन्त्री गुरुङ्गलाई भेटी इक्यानको समग्र व्यवस्थापनका निमित्त आवश्यक पहलकदमी गर्नका लागि अनुरोध गरिएको हो ।
यस्ता छन् मन्त्रीलाई राखिएका इक्यानका मागहरू :
१- शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा भाषा परीक्षा सञ्चालन केन्द्रलाई सुरक्षण कोष (धरौटी) को औचित्यताको सम्बन्धमा ।
२- अलग नियमावलीका साथ व्यवस्थापन गरिनु पर्ने सम्बन्धमा ।
३- सेवा सञ्चालन स्वीकृतिका विषयमा ।
४- शाखा सञ्चालनका सम्बन्धमा ।
५- वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) का विषयमा :
क- एनओसी (नो अब्जेक्सन लेटर) जारी गर्ने विषयमा गरिएको अनलाइन व्यवस्थालाई अझै व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा ।
ख- जापान अध्ययनको लागि एनओसीको सम्बन्धमा ।
६-शैक्षिक शुल्कको बिमा सम्बन्धमा ।
७- विद्यार्थी कल्याण कोषको व्यवस्था सम्बन्धमा ।
८- विदेशी लगानीका सम्बन्धमा ।
९- अनधिकृत अनलाइन पोर्टल मार्फत भई रहेको परामर्श तथा भर्ना प्रक्रिया तत्काल बन्द गर्नु पर्ने सम्बन्धमा ।
१०- विदेशी संस्थाका सम्पर्क कार्यालय तथा फ्रेन्चाइज मार्फत व्यवसाय गर्न बन्द गरिनु पर्ने सम्बन्धमा ।
११- मेडिकल शिक्षा तथा साझा प्रवेश परीक्षामा हाल विद्यमान व्यवस्थामा सुधार आवश्यक भएको सम्बन्धमा ।
१२- टिआइटिआई मार्फत हुने शैक्षिक परामर्शदाता सम्बन्धी तालिमका विषयमा पुनर्विचार गरिनु पर्ने सम्बन्धमा ।
१३- शैक्षिक मेला सम्बन्धमा ।
१४- नीति निर्माणमा सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा
भेटमा मन्त्री गुरुङ्गले माथि उल्लेखित मागहरूलाई यथोचित सम्बोधन गरिने र यस शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने समेत प्रतिबद्धता जाहेर गरेको इक्यानले जनाएको छ ।
