काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिक तथा कामदारहरू र उनीहरूले भोग्नुपरेका समस्या र त्यसको समाधानमा केन्द्रित रहेर २ दिने उच्चस्तरीय अन्तर्क्रिया आज सुरू भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले श्रम आप्रवासन सम्बन्धी समस्याहरू र तिनको सम्बोधनमा केन्द्रित रहेर विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेका हुन् ।
आज र भोलिका लागि तय भएको अन्तर्क्रियामा १३ देशमा क्रियाशील कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू उपस्थित छन् । अन्तर्क्रियामा कुटनीतिज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारसँग सम्बन्धित समस्या र त्यसको सम्बोधनका विषयमा अन्तरक्रियात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछन् ।
अन्तर्क्रियामा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले श्रम आप्रवासनमा सवालहरू र कूटनीतिक नियोगको भूमिका विषयमा संक्षिप्त अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
भण्डारीले प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्रमा श्रम बजार र आप्रवासन सम्बन्धी वर्तमान अवस्था, विप्रेषण र यसको सघन उपस्थिति, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारी, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिबारे, राहत, उद्दार र कल्याणकारी कार्यहरूको सञ्चालन, कानुन प्रतिरक्षाको अवस्था, श्रम सम्बन्ध, आश्रयस्थल, स्थानीय कर्मचारी व्यवस्थालगायतका विषयहरु छन् ।
यस्तै, संस्थागत व्यवस्था र श्रम सहचारीको अवस्था, दक्षिण कोरियाको इ–७ भिसा विशेष, जापानको निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार सम्बन्धी अवस्था, अभिलेख नभएका श्रम आप्रवासीहरूको अभिलेखन गर्ने सम्बन्धमा, घरेलु कामदार सम्बन्धी सवाल, सरकार सरकारबीच सम्झौताबाट श्रमिक आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता सम्बन्धमा, विशिष्टीकृत श्रम, सीप, तालिम र भाषा विशेषको परीक्षणलगायत विषय प्रस्तुतिमा समेटिएका छन् ।
अवधारणापत्रमा श्रम आप्रवासनका मुख्य १० गन्तव्यमा कतार, मलेसिया, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन, दक्षिण कोरिया, ओमान, जापान, रूमानिया रहेको उल्लेख छ।
साथै नेपाली श्रमिकहरूले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भोग्नुपरेको विभिन्न समस्याहरू उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानका विकल्पहरू प्रस्तुत गरिएको छ।
अन्तर्क्रियामा मागपत्र प्रमाणिकरण, जाँचबुझमा रहेका समस्या, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी, कार्यस्थलमा श्रमिकले भोगेका समस्या, मानव तस्करीको समस्या, विदेशमा रहेका कागजातविहीन नेपाली श्रमिकका समस्या, फ्रि भिषा फ्रि टिकटको अवस्था र समस्या, इ–भिसा, सिजनेबल भिसाका समस्या, नेपाली कूटनीतिक नियोगको प्रभावकारिता लगायत श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउने विविध विषयमा छलफल हुनेछ।
अन्तर्क्रियामा नेपाली राजदूतहरू, भरत गौतम (अष्ट्रिया), डोरनाथ अर्याल (ओमान), रामकाजी खड्का (जर्मनी), दुर्गाप्रसाद सुवेदी (जापान), ज्योति प्याकुरेल (दक्षिण कोरिया), डिल्लीराज पौडेल (मलेसिया), नरेशविक्रम ढकाल (कतार), तीर्थराज वाग्ले (बहराइन), तापस अधिकारी (पाकिस्तान), घनश्याम लम्साल (कुवेत), तेजबहादुर क्षेत्री (संयुक्त अरब इमिरेट्स्), नवराज सुवेदी (साउदी अरेयिबा) लगायतले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूको अवस्था र त्यसमा सुधार ल्याउन चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे आफ्नो रिपोर्टसहितको धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारी, परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रकाश साउद, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, नेपाल सरकारका सचिवहरू उपस्थित छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भोलिको अन्तर्क्रियामा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
