काठमाडौँ । कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँदै माओवादी नेतृत्वको समाजवादी मोर्चालाई एक्लै सरकार चलाउन दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । संयुक्त गठबन्धन सरकारमा जवाफदेही संस्कृति नहुने भएकाले साढे दुई वर्ष मोर्चालाई सरकार चलाउन जिम्मा दिने र पछिको आधा समय कांग्रेस एक्लैले सरकार चलाउनुपर्ने प्रस्ताव थापाले अघि सारेका हुन् ।
थापाले सुशासनको मुद्दालाई सत्तासँग बार्गेनिङ गरेर सम्झौता गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सरकारले सुशासनको क्षेत्रमा कति काम गरेको छ भन्ने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पार्टीका उपसभापतिसमेत रहेका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले दिएको अभिव्यक्तिबाटै प्रस्ट भएको थापाले बताए ।
गुरुङले असोज ८ मा पार्टी बैठकमा सरकारले भ्रष्टाचार काण्डका फाइल अघि बढाउँदा शीर्ष नेताहरू सिंहदरबारमा बसेर रोक्न लागिपरेको बताएका थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणलगायत भ्रष्टाचार काण्डको फाइल खोलेर सरकार अघि बढ्दा ब्रेक लगाउने काम भएको भन्दै गुरुङले आफ्नै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति आक्रोश पोखेका थिए ।
सुशासन, जनजीविकाका सवालमा सरकारका निर्णय प्रक्रियाले आमनागरिकलाई चिढाएको र त्यसको अपजसको भारी कांग्रेसले बोक्नु परिरहेको परिस्थितिप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै थापाले नयाँ अभ्यास थालनीको विषय प्रवेश गराएका हुन् । वैदेशिक रोजगारीमा ठगी, हतियार र अकुत सम्पत्ति आर्जनलगायतका अभियोगमा पक्राउ पर्दै छुट्दै आएका पूर्वसांसद ल्हारक्याल लामाको नियुक्तिदेखि विशेष अवस्थामा कैद माफी दिन सकिने कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई समेत कैद मिनाह गर्नेलगायत सरकारका कामकारबाहीप्रति थापासहित कांग्रेसको संस्थापन इतरपक्ष असन्तुष्ट छ ।
कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेललगायत नेताले सार्वजनिक रूपमै सरकार बदल्नुपर्ने मुद्दा अघि सारिरहेका बेला थापाले समेत कांग्रेस र समाजवादी मोर्चाले आधा–आधा समय एक्लाएक्लै सरकार चलाउनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।
राष्ट्रपतिमार्फत पाँच वर्षयता ६ हजार ७२ जनालाई संविधान दिवसका अवसरमा आममाफी दिँदा सबै सरकारले कानुनको दुरुपयोग गरेको थापाले बताए । थापाले ०८४ मा कसैसँग चुनावी गठबन्धन नहुने पनि प्रस्ट पारेका छन् ।
