काठमाडौं । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सरकारले बोलाएको वार्तामा नजाने भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मागको सम्बोधन छलफल गर्न र काममा फर्कन आग्रह गरेको थियो ।
स्थानीय कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले प्रतिउत्तरमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन असफल बनाउने षडयन्त्र भएको भन्दै औपचारिक रुपमा वार्ता समिति गठन नभएसम्म आन्दोलनमै रहने र वार्तामा नजाने बताएको छ । समितिले आन्दोलन नछाड्न कर्मचारीहरुलाई पनि अनुारेध गरेको छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले दैनिक काठमाडौंको माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म नियमित प्रदर्शन समेत गर्दै आएका छन् । १५ असोजदेखि सडक आन्दोलन थालेका स्थानीय तहका कर्मचारीले १९ असोजदेखि नियमित कामकाज समेत रोक्दै आएका छन् । मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा छलफल गरी उपयुक्त निकास निकाल्न सकारात्मक रहेको बताउँदै वार्तामा आउन आह्वान गरे पनि कर्मचारीहरुले अस्वीकार गरेका छन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारीले एकीकृत निजामती सेवा ऐन माग गरिरहेका छन् । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा आउँदा सरकार सकसमा परेको छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई पनि निजामती सेवा ऐनकै परिभाषाभित्र समेटेर समान खालका सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । संघीय सरकारले भने संविधानअनुसार नै प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको गठनलाई खुला राखेर संघीय निजामती सेवालाई चुस्त बनाउने योजना बनाएको छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहबाटै बनाउने व्यवस्था गर्न, स्थानीय तहमा पनि ट्रेड युनियन अधिकार दिन, अन्तर तह सरुवा लागु गर्न, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न र स्थानीय तहमा कर्मचारी कल्याण कोष अनिवार्य गर्न माग गरेका छन् ।
स्थानीय सेवाबाट प्रवेश गरेकाहरुलाई वृत्ति विकाससहित संघीय निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीसम्म आउने बाटो खुला राख्न, तीन तहकै कर्मचारीलाई समान वृत्ति विकासको अवसर दिन, स्थायी र करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न, सेवाअवधिको गणनालाई न्यायपूर्ण बनाउन र सरुवाको प्रणालीलाई मापदण्डभित्र राख्न पनि माग गरेका छन् ।
देशभरका स्थानीय तहमा करिब ६३ हजार दरबन्दी छ । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति भएको छैन । तर ठूलो संख्याका कर्मचारीले वडास्तरसम्म काम रोक्दा स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहमा प्रभावित छ ।
