काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको सम्पन्न बैठकले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाइ गएको भूकम्पबाट पीडितलाई अस्थायी आवासका लागि प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
उक्त रकम २५(२५ हजारका दरले दुई किस्तामा उपलब्ध गराइने बताइएको छ। साथै बझाङ केन्द्रबिन्दु बनाई गएको भूकम्पबाट पीडितलाई अस्थायी आवासका लागि प्रतिपरिवार ५० हजार उपलब्ध गराउने यसअघिको उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ।
बैठकले राहत उपलब्ध गराउन जाजरकोट र रुकुमपश्चिम जिल्लालाई पाँच(पाँच करोड उपलब्ध गराउने कार्यकारी प्रमुखस्तरीय निर्णयको अनुमोदन गरेको छ। साथै जाजरकोट, पश्चिमरुकुम र सल्यानमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रतिकार्यका लागि गर्नसक्ने खर्च र सीमा तोकेको छ।
भूकम्पको कारण क्षति भएका निजी आवास, सार्वजनिक भवन र संरचनाको प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना योजना बनाउन विस्तृत क्षति आंकलन(मूल्याङ्कन जनशक्ति र खर्चबारे बैठकले आवश्यक निर्णय गरेको छ।