काठमाडौँ । शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्तावित उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ । मन्त्रालयले सुझावका लागि सोमबार वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दै १५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्न सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले विधेयकलाई समृद्ध बनाई नेपालको उच्च शिक्षालाई अझ बढी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन स्वदेश तथा विदेशमा रहेका शिक्षा प्रेमी, विद्वान बुद्धिजीवी, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी, राजनीतिक दलमा आबद्ध महानुभाव, सरकारी/सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, व्यवस्थापक, उद्यमी तथा शिक्षासँग सरोकार राखे सम्बन्धित सबैमा सुझाव माग गरिएको छ ।
प्रस्तावित उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुस् :-
मस्यौदामा समेटिएका कतिपय बुँदाहरूप्रति असहमति
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा समेटिएका कतिपय बुँदाहरूप्रति केही सरोकारवालाहरूले असहमति जनाएका छन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) ले शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनका लागि धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव, आयोगबाट सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने जस्ता बुँदाहरूमा असहमति जनाएको छ । इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले मन्त्रालयले मस्यौदा सार्वजनिक गरेर सरोकारवालाहरुसंग सुझाव माग गरेकोले आफ्नो तर्फबाट सुझाव दिने बताए । उनले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको अहित हुने बुँदाहरू हटाएर मात्रै विधेयक जारी हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
यस्तो छ धरौटी राख्न गरिएको प्रस्ताव
प्रस्तावित मस्यौदाको दफा ७० को उपदफा (१) मा विदेशमा सञ्चालन हुने उच्च शिक्षाको तयारीलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुने तयारी कक्षा वा विदेशमा अध्ययन– अध्यापन हुने भाषा शिक्षण कक्षा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले आयोगबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालन हुने तयारी कक्षा वा भाषा शिक्षणको अनुमति, दर्ता, नवीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा (३) मा विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीका लागि शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले सो कार्य सञ्चालन गर्नु पूर्व आयोगसमक्ष अनुमतिका लागि तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।यसै गरी उपदफा (४)मा उपदफा (३) बमोजिम पर्न आएका निवेदनका सम्बन्धमा आयोगले छानबिन गराउन सक्ने उल्लेख छ ।
दफा ७० को उपदफा (५) मा उपदफा (३) बमोजिमको निवेदन उपयुक्त देखिएमा उपदफा (४) बमोजिम छानबिनको क्रममा व्यहोरा मनासिव देखिएमा आयोगले तोकिएबमोजिम धरौटी राख्न तथा अनुमति पत्र दस्तुर बुझाउन लगाई सञ्चालन अनुमति प्रदान गरिने उल्लेख छ ।
आयोगबाट सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी) सञ्चालनका लागि उच्च शिक्षा आयोगबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा शैक्षिक परामर्श सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले आयोगबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकको दफा ५० मा शिक्षासम्बन्धी विषय हेर्ने सरकारको मन्त्री अध्यक्ष रहने गरी उच्च शिक्षा आयोग गठन हुने र उक्त आयोगले शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनको अनुमति दिने उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदाको दफा ५० को उपदफा (१) मा मुलुकको उच्च शिक्षा व्यवस्थापन गरी उच्चस्तरीय मानव संशोधनको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि उच्च शिक्षाको नियामक निकायका रूपमा एक उच्च शिक्षा आयोग रहने उल्लेख छ ।
हाल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाबाट प्राप्त अनुमतिका आधारमा शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालन भइरहेका छन् ।
