काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यसम्पादन राम्रो नभएका २२ निर्माण व्यवसायीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको छ । ती निर्माण व्यवसायीहरु ३ देखि १ वर्ष अवधिका लागि कालोसूचीमा परेका छन् ।
कालोसूचीमा परेकाहरु कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् ।
