काठमाडौँ । पीटीईः अर्थात पियर्सन टेस्ट अफ ईंग्लीस। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि निकै लोकप्रिय नाम हो यो। पछिल्लो समय आईईएलटिएसको बलियो प्रतिष्पर्धीको रुपमा उदाएको छ, पीटीई। आईईएलटिएसको तुलनामा सस्तो र सजिलो भएकाले पनि यसप्रति आकर्षण बढ्दो देखिन्छ।
२०० डलर तिरेर दिन सकिने यो परिक्षाको लागि विद्यार्थीले तिर्ने रकम अवैधानिक रुपमा नेपालबाट अमेरिका पुग्छ भन्दा झट्ट विश्वास नलाग्न सक्छ। तर, यो सत्य हो, पीटीई टेस्टका लागि लिइने अर्बौ शुल्क करको दायराभन्दा बाहिर रहेर कारोवार हुँदै आएको छ। जसका कारण नेपाल सरकारले करोडौ रुपैया राजश्व नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको छ। पीटीई टेस्टको शुल्कवापत तिरीने रकम अमेरिका जाने गरेको छ।
नेपालमा पीटीई परिक्षा शुल्क तिर्नका लागि आधिकारिक कम्पनी वा अन्य कुनै निकाय नहुदा राज्यले नोक्सानी व्यहोर्नुपरिरहेको छ। आईइएलटिएसले ब्रिटिस काउन्सिल र आईडिपीबाट परिक्षा सञ्चालन गर्दै शुल्क पनि यहि लिने गरेको छ। तर, पीटीईको भने परिक्षा केन्द्रहरु धेरै भएपनि शुल्क लिने आधिकारिक निकाय छैन।
पछिल्लो तथ्यांङ्क अनुसार नेपालबाट मासिक करिव ३ हजार ५ सय हाराहारीमा परिक्षार्थी पीटीई टेस्टमा सहभागी हुने गरेका छन्। ती विद्यार्थीहरुले विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायत तेश्रो मुलुकबाटै भौचर खरिद गरेको पाइएको छ। भौचरका लागि नेपालबाट ति मुलुकहरुमा पठाईने रकम अवैधानिक हुण्डीमार्फत पठाउने गरेको देखिन्छ।
हुन त नेपाल राष्ट्र बैँकबाट पाउने सुविधाको ५ सय डलर बराबरको कार्ड वा डलर बिजबिजक मार्फत् पनि नेपाली विद्यार्थीले पीटीई परीक्षाको शुल्क पठाउने गरेका छन्। यस प्रकृयाबाट शुल्क तिर्दा राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको सीमा त कट्दैन तर कर चाहिँ स्पष्ट रुपमा छली भइरहेको छ।
पियर्सनद्वारा नेपालका लागि नियुक्त व्यवस्थापक सुमन श्रेष्ठले पनि पीटीईका लागि आर्थिक कारोवार गर्न भनि नेपालमा कुनै संस्था दर्ता नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार, उनीहरुले आर्थिक कारोबार गर्ने गरेका छैनन। आफुँहरुले विद्यार्थी र अमेरिकी एजेन्टविच समन्वयात्मक भुमिका निर्वाह मात्र निर्वाह गरेको उनले प्रष्टिकरण दिए।
यसअघि छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि यहि शैलीमा पीटीई टेस्टका लागि तिरिने अर्बौ रुपैयाँको राजश्व छली भएको पाइएको थियो। राजश्व छली भइरहेको तथ्य बाहिरिएपछी भारत सरकारले कडाई गर्दै जीएसटीको दायरामा ल्याएको थियो। त्यतिमात्र नभई भारतमै कार्यालय खोल्न समेत बाध्य तुल्याएको थियो। जसका कारण विद्यार्थीले भारतका लागि नै भनेर डेट लिन सक्ने अवस्था बनेको छ।
यस विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले समेत कारवाही प्रकृया अघि बढाउन लागेको छ। विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले कर छलीमा कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए।
