काठमाडौं । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने बताएका छन् ।शुक्रबार अध्यागमन विभागको ई-भिसा अनलाइन भुक्तानी प्रारम्भ कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन ।
उनले केही दिनभित्र प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा रहेको बताए । उनले नेपाल प्रहरी ऐनको विधेयक तयार भइसकेकाले अब मन्त्रिपरिषदबाट पास गरी संसदमा दर्ता गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको पनि बताए ।
‘‘राष्ट्रिय परिचय पत्रको पनि औचित्य पुष्टि हुनेगरी हामीले नयाँ ढङ्गले राष्ट्रिय परिचय पत्रको सदुपयोग गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ । राष्ट्रिय परिचय पत्र अहिले जसरी जारी गरिरहेका छौं , हरेक ठाउँमा सेवा लिन जाँदा उही फिंगरप्रिन्ट दिनुपर्ने, लाइन लाग्नुपर्ने भयो भने राष्ट्रिय परिचय पत्रको औचित्य हुँदैन, त्यसकारण राष्ट्रिय परिचय पत्र सबैसँग इण्टिक्रेट गर्ने र अरुलाई पनि सेवा त्यही ढङ्गले दिन त्यसकै लागि जैविक र व्यक्तिगत विवरण दिन नपरोस् भनेर त्यसको पनि तयारी गरिरहेका छौँ ।,’’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘‘हामीले अरु ऐनको पनि तयारी गरिरहेका छौँ । हामी केही समयपछि, प्रहरी समायोजन केही दिन भित्रैमा प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा छौँ ।’’
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले ०७६ सालमा पारित भएको हाम्रो प्रहरी समायोजन ऐनलाई केही संशोधन र परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको र त्यसका लागि पनि विधेयक तयार भइसकेको बताए । उनले २०७६ मै पारित भएको नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐनमा पनि केही संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई पनि संसदमा पेस गर्न लागेको जानकारी दिए ।
‘‘नेपाल प्रहरी ऐनको विधेयक तयार भइसकेको छ । अब मन्त्रिपरिषदमा पठाएर यही संसदमा हामी पठाउँदै छौँ । २०७६ सालमा पारित भएको हाम्रो प्रहरी समायोजन ऐन छ, त्यसमा थोरै संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । त्यसको विधेयक पनि तयार भइसकेको छ, यही संसदमा पठाउँदै छौँ । २०७६ मै पारित भएको नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐनमा पनि केही संशोधन गर्नुपर्ने कुरा छ ।,’’उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘‘त्यसलाई पनि हामीले यही पाल्र्यामेण्टमा पेस गर्दैछौँ । निर्वाचन ऐनको विधेयक करिव करिव फाइनल चरणमा पुगेको छ, यही संसदमा पठाउने गरी विधेयक पठाउने तयारीमा छौं । स्थानीय प्रशासन ऐनको विधेयकमा पनि मस्यौदा चरणको अन्तिम प्रक्रियामा पुगिसकेका छौँ । यसलाई पनि अघि बढाउँदै छौँ र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको ऐन पनि मस्यौदाको प्रक्रियामा छ । समग्रतामा सरकारको कामलाई परिणाममुखी, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउनका निम्ति र हाम्रो गृह मन्त्रालयको सुधार कार्ययोजना बनाइ काम गरेका छौँ ।’’
