काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रकृति संरक्षण आज मानवजातिको साझा चासो र चुनौतीको विषय बनेको बताएका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, न्यायाधीश समाज र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषद्वारा शनिबार यहाँ आयोजित वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्याय विषयक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘किनभने अहिलेको विश्व जलवायु परिवर्तनलगायतका वातावरणीय चुनौतिहरूको शिखरमा उभिएको छ, त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । वातावरण र वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र गहिरो अभिरूचीसमेत बढिरहेको छ ।’
प्रकृतिको अनुपम जैविक सृष्टिको रूपमा हामीले प्राणी तथा वनस्पति जगतलाई लिने गरेको र यसले पृथ्वीलाई जीवन्तता प्रदान गरेको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले यसलाई सुन्दर सृष्टिको रसास्वादन गर्ने मानवीय आँखाबाट हेर्नेमात्र होइन यसमा मानवीय विवेक, रचनात्मक गुण र क्षमताको माध्यमबाट सकारात्मक योगदान दिन सक्नुपर्ने धारणा समेत व्यक्त गरे ।
उनले मुलुकको दिगो विकाससँग प्रकृति तथा जैविक विविधता अनि वन्यजन्तु संरक्षण प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुने बताउँदै भने, ‘त्यसमा पनि नेपालमा पाइने बाघ, गैंडा, हात्ती, हिउँ चितुवाजस्ता ठूला वन्यजन्तुदेखि स–साना वन्यजन्तुसम्मले परिस्थितिकीय प्रणाली सन्तुलनमा खेल्ने भूमिकाबारे हामी जानकार छौं, तर यससम्बन्धी आम जनचेतनाको स्तर के कस्तो छ, त्यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।’
राष्ट्रपति पौडेलले वन्यजन्तुबारे कुरा गरिरहँदा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व, वन्यजन्तुको चोरीशिकारी, अवैध व्यापारजस्ता वन्यजन्तु अपराधका घटनाहरू र यसको द्वन्द्व व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण तथा संरक्षणका विद्यमान मुद्दाहरूलाई यथोचित प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन कसरी गर्ने भनेर सोच्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
उनले वन्यजन्तु संरक्षणको फलस्वरूप तिनको बढ्दो संख्याले निम्त्याएको उचित व्यवस्थापन, वन्यजन्तुमैत्री भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था, राष्ट्रिय क्षमता विकास, क्रियाशील राज्यका संयन्त्रहरू आदिको आवश्यकताले विशेष रूपमा वन्यजन्तु लक्षित कार्यक्रमहरूको अपरिहार्यता र कार्यान्वयनको पाटोलाई जोड दिनुपर्ने बताए । तसर्थ, मानव र वन्यजन्तुबीचको सहअस्तित्वको मर्म, मूल्य र मान्यतालाई स्थापित तुल्याउन लाग्नुपर्नेमा थप जिम्मेवारी बोध गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘वन्यजन्तु संरक्षण कार्यक्रमलाई जनसहभागिता र समुदायमा आधारित रहेर विशेष जोड दिई थालिएका कार्यहरू कत्तिको दूरदर्शी र दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने खालका छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नसक्नु सरकारका माझ अहिलेको समय अवसरका रूपमा देखा परेको मैले ठानेको छु’, राष्ट्रपति पौडेलले भने । नेपालले प्रकृति संरक्षणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको र यस क्षेत्रबाट देशको वृहत आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने सम्भावना पनि रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले यस्तो कार्यक्रमले वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्यायका विद्यमान चुनौती तथा अवसरहरूलाई सूक्ष्मतम तवरबाट विश्लेषण गरेर नीतिगतदेखि कार्यान्वयन तहसम्म र विशेषगरी न्यायीक क्षेत्रसम्म यस कार्यमा लाग्ने सबैलाई भावी दिशानिर्देशका लागि स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
राष्ट्रपति पौडेलले वातावरणीय न्यायको सन्दर्भमा परिवर्तनशील अवस्थालाई मध्यनजर राखेर न्यायिक दृष्टिकोणको खाँचोमा केन्द्रित हुनु विद्धान वर्ग, सम्बन्धित सबै न्यायीक र तीन तहको सरकारका सबै सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गरे ।
‘हामीले स्थापना गरेका कानुनी ढाँचाहरूले हाम्रा संरक्षणका प्रयासहरूलाई आकार दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्, आफ्ना अनुभवहरू र समस्या समाधान गर्ने विधिहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै अनुभवहरू र रणनीतिहरू साझा गरेर सामूहिक समझदारी बढाउने कार्यमा लाग्नु उचित हुन्छ’, उनले भने ।
साथै उनले विद्यमान कानुनी संरचना तथा प्रावधानहरूको विश्लेषण गर्नु र बलियो दृष्टिकोण तथा न्यायिक सिद्धान्तहरूसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी भए गरेका न्याय सम्पादनको सुनिश्चितता र सम्भावित सुधारहरूबारे छलफल गरी निक्र्योलमा पुग्ने प्रयास हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
