पुनर्वास । कञ्चनपुरको तीन पालिकाका नागरिक विगत दुई साता देखि नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका छन् ।फागुन १ गते इलाका प्रशासन कार्यालय त्रिभुवन बस्तीका कार्यालय प्रमुख डम्बर बहादुर खड्काको जिम्मेवारीको समयावधि सकिएपछि गृह मन्त्रालयले जिम्मेवारी थप नगरिदिँदा कञ्चनपुरको पुनर्वास, बेलौरी र लालझाडीका नागरिक नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका हुन् ।
लामो समय देखि इलाका प्रशासन जस्तो कार्यालयमा दैनिक प्रवाह हुने सेवा पूर्ण रुपमा ठप्प हुँदा समेत वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्नु निकै लज्जास्पद भएको पुनर्वासका स्थानीय रामबहादुर तामाङले बताए ।यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीसँग बुझ्दा प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका खड्काको समयावधि गृहले नबढाउँदा समस्या आएको जानकारी दिए ।
जिल्लामा कर्मचारीको अभाव छ । गृहले समयावधि नबढाए अर्को हप्ता सम्म कर्मचारी पठाउने सिडिओ अधिकारीको भनाई छ । तर सिडिओको भनाई नागरिकको समस्या विपरीत देखिएको छ । प्रशासन जस्तो निकायमै कर्मचारीका कारण सेवा पूर्ण रुपमा प्रभावित हुनु सिडिओको गैर जिम्मेवारी भएको स्थानीयहरूको आरोप छ ।
जिम्मेवारी खोसिएपछि एक दिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा कार्यरत प्रशासकीय अधिकृत उद्धव सिंह कार्कीलाई त्रिभुवनबस्तीको जिम्मेवारीमा खटाईएपनि अर्को दिनबाट पूर्ण रुपमा सेवा ठप्प हुन गएको थियो ।
तर यता नागरिकताकै लागि प्रत्येक दिन कार्यालयमा पुग्ने चालिस जना भन्दा बढी व्यक्तिहरू सास्ती पाइरहेका छन् । यस विषयमा जनप्रतिनिधिहरूको चासो पनि कम भएका कारण सास्ती खेप्नु परेको सेवाग्राहीहरूको दुखेसो छ ।
विधुतको समस्या कायमै
इलाका प्रशासन कार्यालय त्रिभुवनबस्तीमा विधुतको समस्या कायमै रहेको छ । इलाका प्रशासन कार्यालयमा वैकल्पिक व्यवस्थापन नहुँदा अझै सेवाग्राहीले सास्ती पाइरहेका छन् ।
प्रशासन कार्यालयमा विगत केही वर्ष अघि देखि विधुतको वैकल्पिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा दुई नगरपालिका र एक गाउँपालिकाबाट आउने सेवाग्राहीहरूले सेवा लिन सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
सबैभन्दा बढी भिडभाड हुने यो कार्यालयमा विधुतको वैकल्पिक व्यवस्थापन नहुनु निकै लज्जास्पद भएको स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी रमेश मगरले बताएका छन् ।
उनले यस विषयमा आफूले कार्यालयमा सोध्दा बजेट नहुँदा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसकेको र पालिकाहरूमा सहयोगका लागि अनुरोध गरेको कुरा सुनाएको जानकारी दिए ।
यस समस्याका विषयमा तीनै पालिकाले बजेट विनियोजित गरिदिए विधुतका कारण झेल्नुपर्ने समस्याको अन्त्य हुने देखिन्छ ।
