सरकारको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब रुपैयाँको हाराहारी पुगेको छ।
आम्दानीले खर्च थेग्न नसकेपछि सरकारले धमाधम ऋण काढेर हरहिसाब मिलाउँदै आएपछि सार्वजनिक ऋणको आकार बढेको हो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार फागुन मसान्तसम्म सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
गत असारयता मात्रै सार्वजनिक ऋण दुई खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ। यद्यपि यसबीचमा सरकारले पुरानो ऋणको एक खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
कार्यालयका अनुसार फागुनसम्म आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
पछिल्ला वर्षमा संघीय संरचनाका कारण बढेको सरकारको दायित्व, भूकम्प, कोभिड-१९ महामारी लगायत कारण सरकारको खर्च बढेको छ। खर्च बढेको अनुपातमा आम्दानी नबढेका कारण सरकारले ऋण थपिरहेको छ।
अहिले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४४ प्रतिशत नाघिसकेको छ। ६ वर्षअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण अहिलेको आधा जति मात्रै थियो।
आगामी वर्षमा सार्वजनिक ऋणको आकार अझै बढेर जाने अनुमान गरिएको छ। खासगरी यसअघिका वर्षमा लिइएको आन्तरिक ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानीको म्याद आइरहेका कारण सरकारको दायित्व बढ्नेछ। यसले थप ऋण लिन सरकार बाध्य हुनेछ।
यस वर्षको फागुन मसान्तसम्म सरकारले ६ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ। यो वर्षभरिमा उठाउने लक्ष्य राखिएको अनुपातमा करीब ४५ प्रतिशत मात्रै हो। यसले सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन नसकेको देखाउँछ।
