पोखरा - गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले वैशाख २३ गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि शनिबार एमाले र माओवादीको छुट्टाछुट्टै संसदीय दलको बैठक बस्दै छ । स्पष्ट बहुमत नहुँदा कसरी विश्वासको मत लिने भन्ने अन्योल कायमै छ तर विश्वासको मत दिनुअघि मन्त्रालयको संख्या र भागबन्डा टुंग्याउनुपर्ने माओवादीले बताइरहेको छ ।
माओवादीको शुक्रबार पनि संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । शनिबार नेतृत्वबाट एउटा निर्देशन पनि आउने र विश्वासको मत दिनुअघि शनिबारै कम्तिमा मन्त्रालयको संख्या र कसलाई कति भागबन्डा गर्ने निर्णय हुनुपर्ने माओवादी सांसदले बताएका छन् ।
‘गण्डकीमा मन्त्रालय कति हुने हुन् र कसकसले कति पाउने हो भन्ने कुरा विश्वासको मत दिनुअघि नै निर्णय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ माओवादीका एक सांसदले भने, ‘शुक्रबारको बैठकमा शनिबारसम्म मन्त्रालयको संख्या र भागबन्डा टुंग्याउन भनेका हौं ।’
मओवादीले गण्डकीमा ९ मन्त्रालय हुनुपर्ने अडान राखिरहेको छ तर मुख्यमन्त्री अधिकारीले निर्णय लिइरहेका छैनन् । माओवादीबाट संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान अहिले अर्थ मन्त्री छन् । उनीसँगै माओवादीबाट १ जना र माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटालाई १ मन्त्रालय पाउनुपर्ने माओवादीको माग छ ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले राप्रपाका २ जना नै सांसदलाई मागेको मन्त्रालय दिएर ल्याउने कसरत गरेका थिए । तर, राप्रपाको नेतृत्व सकारात्मक नहुँदा खगराजले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने विषय नै अन्योलमा छ ।
एमालेको आज बस्ने संसदीय दलको बैठकले एउटा निर्णय गर्ने र मन्त्रालयबारे दलका नेताबीच छलफल भइरहेको एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले जानकारी दिए । ‘दलको नेताहरुको सल्लाहले मन्त्रालयको टुंगो लाग्छ,’ नेपालीले भने, ‘विश्वासको मत कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने निर्णय पनि बैठकले गर्ला ।’
माओवादी केन्द्र संसदीय दलको प्रमुख सचेतक कुसुम बुढामगरले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकलगत्तै दलको बैठक राखिएको जानकारी दिइन् । ‘कम्तिमा दलको संख्या र कति कसले पाउने भन्ने टुंग्याएर जाऔं भन्ने छ,’ कुशुमले भनिन्, ‘दलका नेताहरु बैठक बसिरहनुभएको र आज पनि बस्नुहुन्छ ।’
माओवादीमा मन्त्रीका लागि आकांक्षी पनि बढी छन् । त्यसकारण पनि कम्तिमा संख्या अहिले नै टुंग्याएर जानुपर्ने माओवादी सांसदको माग छ । मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका चुमानकै नेतृत्वमा माओवादी सरकारमा गएको छ । यसपाली यसअघि मन्त्री नभएका सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने मागबीच नेतृत्वको निर्देशन भन्दै चुमाननै सरकारमा गएका थिए ।
यसअघि मन्त्री बनिसकेका रेशमबहादुर जुग्जाली र सुशीला सिम्खडा यसपाली मन्त्री नबन्ने बताइरहेका छन् । म्याग्दीबाट निर्वाचित हरि भण्डारी मन्त्री बन्ने कसरतमा छन् । म्याग्दीमा प्रत्यक्ष चुनाव जितेका भण्डारीलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा पूर्व मन्त्री जुग्जाली पनि छन् । प्रमुख सचेतक कुसुम बुढामगर आफैं पनि मन्त्रीको आकांक्षी छन् । तर, अहिले नै सुविधाको पदमा भइरहेकाले भण्डारीलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने आवाज पनि छ ।
संसदीय दललाई सहयोग गर्न तथा मन्त्रीका लागि टुंगो लगाउनसमेत माओवादीले ५ सदस्यीय कार्यदल नै बनाएको छ । प्रदेश इन्चार्ज दीनानाथ शर्मा, सहइन्चार्ज हरि अधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गुरुङ, दलका नेता चुमान र पूर्व मन्त्री सुशीला सिम्खडा कार्यदलमा छन् ।
विश्वासको मत लिनुअघि नै मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याएर जाँदा भोलि पनि सजिलो हुने सांसदहरुको भनाइ छ । खगराजले विश्वासको मत लिने निर्णय गरे पनि स्पष्ट बहुमत नहुँदा अन्योल छ ।
राप्रपाका सांसद खगराजलाई साथ दिन सकारात्मक भए पनि नेतृत्व तहले अझै नस्वीकारेकाले खगराजको परीक्षण निकै सकसपूर्ण र अन्योलग्रस्त बनेको छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सभामुखबाहेक ५९ जना हुने र यसको ३० बहुमत हुने तर्क नेताहरुले गरिरहेको भए पनि स्पष्ट कानुनी आधार भने नहुँदा एमाले–माओवादी दबाबमा परेका छन् ।
सभामुखलाई प्रयोग गरेर ३० जनाको समर्थनले खगराजले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गर्ने नेताहरुले बताइरहेको भए पनि सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल भने अझै अन्योलमै छन् ।
सभामुखको भूमिकामाथि चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला धिताल भने प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्णयको प्रतीक्षामा छन् । कसरी विश्वासको मत लिने भन्ने निर्णय पनि शनिबारै हुने सांसदहरुले बताएका छन् ।
गत चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका खगराजले २४ गतेभित्र विश्वासको मत लिनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन् तर स्पष्ट बहुमत नहुँदा सभामुख धिताल दबाबमा परेका छन् ।
एमालेका २२, माओवादीबाट सभामुखसहित ८ जना र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)सहितको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले हतारमा अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । विपक्षमा कांग्रेसका २७ र राप्रपाका २ सांसद छन् । सभामुखको संलग्नतामा सरकार गठन हुनु असंवैधानिक भन्दै निवर्तमान सुरन्द्रराज पाण्डेले हालेको रिट खारेज गर्दै अधिकारीलाई विश्वासको मतबाट परीक्षण गर्ने सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएको थियो ।
