जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर गरेका छन्।
अध्यक्ष यादवको तर्फबाट आइतबार एक अधिवक्ताले जसपा नेपालबाट विभाजित भई अशोक राई नेतृत्वमा गठित जनता समाजवादीका ७ जना प्रतिनिधि सभा सांसदलाई विश्वासको मतमा सहभागी नगराउन माग गर्दै रिट दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले सोमबारको प्रतिनिधि सभामा विश्वास मतको प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेका छन्। यसका लागि संघीय संसद सचिवालयका महासचिवलाई सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्राचारसमेत गरेको छ।
यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल गत वैशाख ३१ गते संघीय सरकारबाट हटेर विश्वास मतसमेत फिर्ता लिएको थियो। जसपा नेपालले विश्वास मत फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत लिन लागेका हुन्।
अध्यक्ष यादवले जसपाबाट विभाजित भई गएका ७ सांसदलाई विश्वास मत प्रक्रियामा सहभागी नगराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्।
सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार सात जना सांसदविरूद्ध रिट दायर भएको छ।
गत जेठ २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले जसपा नेपाल र जसपालाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। जेठ ८ गते छलफलमा आउन भनिएको थियो।
राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीलाई यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि दिएको थियो।
‘यसअघि अल्पकालीन आदेश जारी भएको थियो, जेठ ८ गते त्यसको पेशी छ। त्यस मुद्दाको टुंगो नलाग्दै प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतदानमा सहभागी नगराउन र रोक्न भन्दै रिट दायर भएको हो,’ घिमिरेले भने।
सर्वोच्चले यसको पेशी सोमबारका लागि तोकेको छ।
उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा नेपालबाट विभाजित भएर वैशाख २३ गते अशोक राई नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ता भएको थियो। निर्वाचन आयोगले नवगठित जसपालाई वैशाख २४ गते दर्ता गरेको थियो।
सर्वोच्चले दल विभाजनसम्बन्धी कतिपय काम कारबाही भइरहेको भन्दै त्यसलाई यथास्थितिमा राख्न समेत निर्देशन दिएको थियो।
आयोगले छुट्टै दलको मान्यता दिएसँगै प्रदेशहरूमा सांसदहरूलाई दल रोज्न २१ दिनको समय दिएको थियो। सर्वोच्चले उक्त कामबारे निष्कर्षमा पुग्न आयोगसँग छलफल गर्नुपर्ने भनेको छ।
