काठमाडौं । निजी क्षेत्रले बजेट यथार्थपरक र संयमित हिसाबले आएको बताएको छ । निजी क्षेत्रका तीनवटै प्रमुख संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजेट सकारात्मक सोचसहित आएको र त्यसको कार्यान्वयन थप प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताले बजेट आर्थिक शिथिलतालाई अन्त्य गर्नेतर्फ अगाडि बढेको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सरकारले निजी क्षेत्रविना आर्थिक वृद्धि हुँदैन भन्ने बुझेको बताउँछन् ।
बजेटले निजी क्षेत्रको माग समेट्दै अगाडि बढ्ने विषय राम्रो भएको र अब कार्यान्वयनमा पनि यसलाई समेट्नुपर्ने उनले बताए । बजेटमा समावेश भएका निजी क्षेत्रको मागको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले अर्थतन्त्रको संकुचन हटाउन सबै सरोकारवाला मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
बजेटमा स–साना छरिएर रहेका पूँजीलाई लगानीमा परिणत गर्नेजस्ता कार्यक्रम निजी क्षेत्रको सुझाव अनुसार नै प्राथमिकतासाथ आएको ढकालले बताए ।
यद्यपि, पुराना बजेटका कतिपय कार्यक्रम तथा नीतिलाई नयाँ बजेटले काट्नु दुःखद पक्ष भएको उनको भनाइ छ । विशेषगरी मर्जर र एक्विजिसनमा दिइएको सुविधा बजेटले काटिदिएको उनले बताए । पहिलेका बजेटले दिएको सुविधा अहिलेको बजेटले काट्दा लगानी पनि बिच्किने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘बजेटले दिएको मार्गनिर्देशलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ, यसो भए अर्थतन्त्र लयमा फर्किन समय लाग्दैन,’ उनले भने ।
परम्परागत हिसाबका बजेट तथा परम्परागत प्रक्रिया चिर्दै अगाडि बढ्न बजेट आउनु सकारात्मक भएको ढकालको भनाइ छ ।
‘आर्थिक एजेन्डामा सबै दललाई एकै ठाउँमा ल्याउने र सामूहिक प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने विषय राख्नु सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले भने, ‘बजेट भाषणको सुरुमै नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्ने विषय उठाउनु निकै राम्रो छ ।’
नेपालमा लगानीको वातावरण भएन भन्ने कुरा चिर्नका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना भएको र त्यसका लागि ८ वटा कानुन परिवर्तन गर्ने विषय सबै राजनीतिक दलका साझा एजेन्डा बनेको उनले उल्लेख गरे । नयाँ चरणको आर्थिक सुधार पनि साझा एजेन्डा हुनुपर्ने उनले बताए । यसले लगानीका लागि वातावरण बनाउन सकारात्मक सन्देश गएको ढकालले बताए ।
त्यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बजेट सन्तुलित आएको बताए । बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउने घोषणा गर्नु निकै सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । उनले अब छिट्टै आयोग गठन गरी यस्ता काम अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
यस्तै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने उद्देश्य लिनु राम्रो पक्ष भएको उनले बताए । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतलाई रूपान्तरणकारी परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाएको भन्दै त्यसको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
विभिन्न नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गरिने बजेटले प्रतिबद्धता जनाएकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे । बौद्धिक सम्पत्तिमाथि र उधारो असुली कानुन ल्याउन परिसंघले जोड दिँदै आएकोमा बजेटले सम्बोधन गरेका पनि उनले बताए ।
यद्यपि, बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रम बजेटमै सीमित हुन नहुने उनको तर्क छ । ‘बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरू राम्रा छन् । तर, कार्यक्रमहरू बजेटमै मात्र सीमित नहोस् भन्ने चाहना राखेका छांै,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार छ ।’
अग्रवालले विद्यमान शिथिल अर्थतन्त्र माथि उकास्न राहत तथा सहुलियत प्याकेज आउने निजी क्षेत्रको अपेक्षा भए पनि आउन नसकेको बताए । ऋणको दायित्वका कारण पूँजीगत खर्च घटाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सचेत हुन उनले अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।
बजेटलाई सार्थक बनाउन आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तै, लोडसेडिङमा उद्योगीहरू मर्कामा परेको बताउँदै अध्यक्ष अग्रवालले विद्युत् समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको ध्यानाकर्षण गरे ।
त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आगामी बजेट यथार्थपरक र संयमित भएको बताए । कृषि, पर्यटन लगायतमा बजेटले राम्रा कार्यक्रम ल्याउनु सकारात्मक पक्ष भएको उनले बताए ।
यद्यपि, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
आन्तरिक राजस्वमा भने समस्या भएको उनले बताए । भूतप्रभावी कर दायित्वको दबाब परिरहेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्ता नीतिले व्यवसायी आतंकित भइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सुध्रिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
एकातर्फ स्रोत बढाउने लक्ष्य लिने, तर आर्थिक शिथिलता लम्बिँदै जाँदा तालमेल नमिल्ने उनले बताए ।
अध्यक्ष अग्रवालले आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा बजारमा तरलता अभावको जोखिम पनि र निजी क्षेत्रको स्रोत संकुचित हुने अवस्था आउन सक्ने बताए । अनुत्पादक क्षेत्रमा रहेको बजेट कटौती गरेर उत्पादन क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने अभ्यास गर्नुपर्ने उनले बताए ।
बजेटमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सामान्य अवस्थामा कम भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण हुने अग्रवालले बताए । आर्थिक वृद्धिको उक्त लक्ष्य प्राप्ति गर्न निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह १५ प्रतिशतसम्मले बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले कर्जा प्रवाह ५ प्रतिशत हारजहारीमा वृद्धि भएको छ । यो अवस्थामा आर्थिक वृद्धि धेरै हुँदैन,’ उनले भने, ‘लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कर्जाको वृद्धिदर १५ प्रतिशतसम्म हुनुपर्छ । त्यसका लागि ब्याजदर कम हुनुपर्छ ।’
उनले कर्जा प्रवाह बढाउन वित्तीय पहुँच बढाउने गरी आगामी आवको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।
आगामी आवलाई सूचना प्रविधिको प्रस्थान दशक र आलुप्याजको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने निर्णय लिनु सकारात्मक भएको उनको तर्क छ ।
विद्युत् प्रणारण लाइन र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने उद्देश्य राम्रो भएको उनले बताए । तर, विद्यत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने नीति नआउनु दुःखद पक्ष रहेको अग्रवालको तर्क छ ।
आयकर छुट सीमा नबढाउनु पनि दुःखद पक्ष भएको उनले बताए । अहिले भारतको तुलनामा नेपालमा व्यक्तिगत आयकर छुट धेरै न्यूनमा रहेको भन्दै उनले यसतर्फ विचार गर्नुपर्ने बताए ।
उनले निजी क्षेत्रप्रति अर्थमन्त्री एवम् सरकारले विश्वास गरेकोमा धन्यवाद दिए ।
