कोशी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट पारित भएको छ ।
चार दिनको छलफलपछि शनिबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकले विनियोजन विधेयक २०८१ र अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८१ बहुमतले पारित गरेको हो । १ असारमा अर्थमन्त्री रामबहादुर मगरले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । ४ असारबाट प्रदेशसभा बैठकमा बजेटमाथि छलफल सुरु भयो ।
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सक्न शुक्रबार राति ९ बजेसम्म प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गरिएको थियो । कोशी सरकार गठनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आइतबारबाट निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ । त्यसैले शनिबार नै हतारमा बजेट पारित गरिएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले भने प्रदेशसभामा पर्याप्त छलफल भएपछि बजेट पारित भएको बताए । ‘छलफल सकिएपछि पारित भएको हो । ४३ जना माननीयले बोल्नुभएको छ । बोल्ने सबै सकिए, त्यसपछि प्रक्रियामा गएको हो’, उनले भने ।
सर्वोच्च अदालतमा आइतबारदेखि कोशी सरकारको वैधानिकतासम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ हुँदैछ । त्यसअघि सार्वजनिक विदाको दिनमा बैठक राखेर बजेट पारित गरिएको छ । तर कानुनमन्त्री अधिकारी भन्छन्, ‘यो संयोगमात्र परेको हो ।’
गत वर्ष सत्ता परिवर्तनको खेलले गर्दा केही दिन बजेट शून्यताको अवस्था आएको थियो ।
बजेट पारित गर्नुअघि नेपाली कांग्रेस सांसद गोपाल तामाङ र राप्रपा सांसद सविना बजगाईंले पेश गरेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव भने प्रदेशसभाको बहुमतले अस्वीकृत भयो ।
सत्तापक्षकै असन्तुष्टि
बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्तापक्षकै सांसदहरुले पनि असन्तुष्टि जनाए । बजेटप्रति मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की पनि आफ्ना योजना छुटेको भन्दै असन्तुष्ट थिए ।
कोशी प्रदेशको बजेट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गणेश उप्रेती, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र माओवादी केन्द्रका सांसद जीवन आचार्यको क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको सांसदहरुको गुनासो छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री उप्रेतीको क्षेत्र मोरङ २(१) मा २७ करोड भन्दा बढीको ७२ वटा पूर्वाधारको योजना बजेटमा परेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मगरले इलाम–२(२) र नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता आङ्बोको निर्वाचन क्षेत्र पाँचथर– १ (२) मा ३०–३० करोड बजेट पूर्वाधार, शहरी विकास, पर्यटन र खानेपानीका योजनामा लगेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीको निर्वाचन क्षेत्र झापा–५(१) मा करिब १५ करोडको बजेट लगेका छन् । झापा जिल्लामा त्यसबाहेक थप १५ करोडका योजना परेका छन् । तर आफ्ना धेरै योजना छुटेको भन्दै उनी पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री गणेश उप्रेतीसँग असन्तुष्ट छन् ।
‘मुख्यमन्त्रीज्यूका योजना धेरै थिए, अन्तिममा उहाँकै सहमतिका योजना घटाउँदा केही योजना छुटे,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री उप्रेती निकट स्रोतले भन्यो,‘यो विषयमा गठबन्धन दलभित्र छलफल भएको छ ।’
बजेट निर्माणमा मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा बढी योजना लगेका कारण सांसदले असन्तोष व्यक्त गरेका थिए । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले दुई वटा प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार गरेका थिए । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सांसदका थप एजेन्डा थप गर्ने बताएपछि कांग्रेस र राप्रपा प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी भयो ।
बजेट निर्माणका क्रममा सरकारले निर्वाचित सांसदलाई एक करोड र समानुपातिकलाई ५० लाखको सीमा दिएको थियो । तर सरकारमा रहेका मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरेपछि समानुपातिक सांसदले ५० लाख बराबरको योजना पनि नपाएको गुनासो गरे ।
शुक्रबार बजेटमाथिको छलफलका क्रममा नेकपा एमाले सांसद किशोरचन्द्र दुलालले बजेटले विभेद पूर्ण बजेट निरीह भएर पास गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
‘भान्सेले डाडु पुन्यू आफ्नो हातमा राखेर अरुलाई देखाई देखाई पाकेको भान्सा आफैं खायो भने के भन्नुहुन्छ ? तपाई भन्नुहुन्छ, हन्तकाली रहेछ लाजप चाएर हसुर्यो’, शुक्रबारको बैठकमा उनले भने, ‘बजेट पनि यसरी नै आयो, त्यसैले लाचार भएर पनि म बजेटको समर्थन गर्छु, अघिल्लो वर्षको बजेटमा पनि यसरी नै प्रताडित भएको थिएँ, त्यसबेला पनि निरीह भएर सहनुको विकल्प रहेन, अहिले पनि निरीह भएको छु ।’
शुक्रबारको बैठकमा नेकपा एमाले सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारी संसदमा मन्त्रीप्रति अमर्यादित शब्द नै प्रयोग गरे । बजेट वितरण अपारदर्शी भएको बताउँदै उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गणेश उप्रेती, सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राई र पर्यटन मन्त्री नारायण बुर्जा मगरलाई ‘लात हानेर’ सरकारबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने बताए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले बजेटको विभेद सच्याउन आग्रह गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बजेटमा विभेद गरिएको गुनासो गरे । वितरणमुखी बजेट कार्यान्यन हुुन कठिन रहेको बताउँदै उनले भनेका थिए,‘यो विभेदले प्रदेशलाई राम्रो गर्दैन ।’
जवाफ दिने क्रममा मन्त्रीहरुले बजेट निर्माणको क्रममा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै कमजोरी सुधार गरेर अघि बढ्ने बताएका थिए ।
गत शनिबार १ असारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पूँजीगत तर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख, वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ २ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
बजेटको स्रोतको ठूलो संघबाट प्राप्त हुने अनुदान छ । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी भने चार अर्ब ९८ करोड मात्रै छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३६ अर्ब ८१ करोड ९० लाख विनियोजन भएको थियो । चालु भन्दा अगामी वर्षको बजेट ४ प्रतिशतले कम हो ।
