काठमाडौं । काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्दै आएका क्रसर व्यवसायीहरुको माग सम्बोधनका लागि पहल गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सहमत भएको छ ।
यो सहमतिसँगै क्रसर व्यवसायीहरुले तीन सातादेखि जारी आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । आज संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीको उपस्थितिमा भएको वार्तामा तीन बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका सहसचिव मीनबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
वार्तामा संसदमा दर्ता भएको निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक २०८० छिटो पारित गर्न मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने, नवीकरण छुट भएका उद्योगहरुको नवीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने र २०७९ साल माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन पनि भूमिका खेल्ने सहमति भएको छ ।
सहमति पत्रमा मन्त्रालयको तर्फबाट डा। नारायण प्रसाद रेग्मी र क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
२०७९ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयमा ‘दर्ता भई सन्चालनमा रहेका तर मापदण्ड लगायतका कारणले नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा ती उद्योगबाट कानुन बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर शुल्क लगायतका राजश्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत रुपमा सञ्चालन गर्ने’ व्यहोरा उल्लेख छ ।
तर स्थानीय अधिकारीहरुले सरकारको निर्णयमा ‘सञ्चालन गर्ने’ भन्ने शब्द परेको तर ‘नवीकरण गर्ने’ शब्द नपरेको भन्दै दर्ता नवीकरण गर्न मानेका छैनन् ।
व्यवसायीहरुले भने नियमानुसार दर्ता भएका उद्योगहरुलाई पनि सरकारले नवीकरण नगरिदिएर अवैध बनाउन खोजेको भन्दै यही असार १ गतेदेखि आन्दोलन थालेका थिए ।
उनीहरुसँग आजको वार्तामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सभापति अब्दुल खान, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव लगायत सहभागी थिए ।
