काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट (एसेट क्वालिटी रि–भ्यु) सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण गराउन प्रस्ताव पेस गर्ने समयावधि थप गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले आइतबार एक सूचना प्रकाशित सर्टलिस्टमा परेको अडिट फर्मलाई प्रस्ताव पेस गर्ने अवधि ८ दिन थप गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विस्तारित कर्जा सुविधा सर्तअनुसार नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको वाह्य लेखापरीक्षकबाट सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण गर्न ५ लेखापरीक्षक ‘सर्टलिस्ट’ गर्दै प्रसताव पेस गर्न आह्वान गरेको थियो ।
सर्टलिस्टमा परेकामध्ये कम्तिमा ५ वटा अडिट फर्मको प्रस्ताव परे मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । तर, ३ वटाको प्रस्ताव नआएको र सर्टलिस्टमा परेकाले केही प्राविधिक कारण देखाउँदै समय थप गर्न भनेपछि १५ जुलाईसम्म म्याद थप भएको हो । राष्ट्र बैंकले नेदरल्यान्ड, भारत र पाकिस्तानका अडिट फर्मलाई सर्टलिस्ट गर्दै प्रस्ताव पेस गर्न भनेको थियो ।
नेदरल्यान्ड डिलोइट फाइनान्सियल एडभाइजरी, भारत र नेपालको संयुक्त लगानी रहेको सीएससी एन्ड कम्पनी (प्राइस वाटरहाउस प्रालि), एसआरबीए एन्ड बीके अग्रवाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स्, भारतको केपीएमजी एसुरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ प्रालि र पाकिस्तानको केपीएमजी तसिर हादी एन्ड कम्पनी सर्टलिस्टमा परेका थिए ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको मूल्यांकनमा उच्च अंक प्राप्त गर्ने ५ लेखापरीक्षक फर्म सर्टलिस्टमा छनोट भएका थिए । जसमध्ये उनीहरूले पेस गरेको प्रस्तावको आधारमा एक फर्मलाई केन्द्रीय बैंकले १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण गर्ने जिम्मा दिनेछ ।
सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) माग गरेका थिए ।
३८ महिनाका लागि ईसीएफअन्तर्गत नेपाललाई ३९ करोड ८८ लाख डलर सहयोग प्राप्त हुन्छ । यही सुविधा लिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्मले नेपालका १० ठूला बैंकको ‘एसेट क्वालिटी रिभ्यु’ गर्ने सर्त उल्लेख थियो ।
