काठमाडौं - नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आगामी मौद्रिक नीति र व्यवसायी दुवै जोगाउन सञ्जीवनीका रूपमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति अगाडिको अन्तर्क्रियामा ढकालले वित्त नीतिबाट केही माग सम्बोधन भए पनि निजी क्षेत्र जोगाउने अवस्था नभएको बताए ।
उनले उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता बढाउन ऋणको ब्याजदर व्यापारभन्दा कम गर्न माग गरे । उनले पर्यटनमा सहज र सुलभ कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
‘ब्याजदर घट्यो, तर निक्षेपको आधा पनि कर्जा बढेको छैन,’ ढकालले भने, ‘निजी क्षेत्रले नयाँ परियोजना अगाडि ल्याउन सकेको छैन । नगद प्रवाहमा भएको समस्या न्यून उत्पादन क्षमताले गर्दा व्यवसायमा समस्या परेको अवस्था छ ।’
बजारमा माग सिर्जना गर्न साना बजार र गाउँमा बैंकहरूले साना–साना कर्जा पुर्याउने नीति ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।
‘गाउँमा साना–साना ऋण दिन बैकहरूलाई अगाडि सार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सहकारी र लघुवित्तको समस्याले तल्लो तहमा आर्थिक गतिविधि रोकिएको छ । त्यसका लागि बैकिङ मार्फत कर्जा सुविधा पुर्याउनुपर्छ ।’
अहिलेको अवस्थामा उद्योग बन्द भए सहज अवस्थामा कर्जा तिर्ने र राफसाफ गर्ने वातावरण बनाउन समेत उनले माग गरे । उद्योग बन्द भएको अवस्थामा त्यस्तो कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्ने र तत्काल असुली प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ ।
तर, अहिलेको विशेष परिस्थतिले बन्द भएका उद्योगले नियमित प्रक्रिया अनुसार कर्जा तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अध्यक्ष ढकालले गरे ।
‘आर्थिक संकुचन भएकाले बैंकहरूमा एनपीए बढेको छ । बैंकहरूमा समस्या छ । बैकहरूसँगै व्यवसाय पनि बचाएर लैजानुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सबै व्यवसायीको नियत खराब छ भन्ने लाग्दैन । ऋण तिर्न नसक्नु सबै खराब नियत भएर पनि होइन । परिस्थितिले पनि सिर्जना भएको छ ।’
यस्तोमा आगामी मौद्रिक नीति अझै लचिलो होस् भन्ने चाहेको उनले बताए ।
त्यसैगरी महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पनि व्यवसायीले सुधार गर्न सक्ने गरिसकेको भन्दै अब चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन सहज बनाउन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आग्रह गरे ।
निजी क्षेत्रमा आर्थिक संकुचनले वार्षिक कारोबार घटेका कारण चालुपूँजी मार्गदशर्न कर्जा सीमाले व्यवसायीलाई थप दबाब दिँँदै लगेको उनले बताए ।
श्रेष्ठले उद्योग स्थापना गर्दा हुने लगानीमा ऋण र त्यसको ब्याज पूँजीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरे ।
‘औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न फरक नीति चाहिन्छ । व्यापारभन्दा २ प्रतिशत कम ब्याजदरमा दिने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘बैंकले नै व्यवसायीको अवस्था हेरेर निर्णय गर्न सक्ने गरी पुनर्कर्जा र कर्जा पुनर्संरचना व्यवस्था हुनुपर्छ । गाउँ–गाउँमा कर्जा जाने व्यवस्था हुनुपर्छ । हिजो सहकारी र लघुवित्तले गरेको ऋणमा समस्या हुँदा ठप्प छ ।’
त्यस्तै नेपाल बैंकर्स संघ अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंकिङ र निजी क्षेत्र सँगसँगै जानुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रको ‘ग्रोथ’ होस् भन्ने चाहना बैंकिङ क्षेत्रको रहेको र निजी क्षेत्र राम्रो भयो भने बैकिङ क्षेत्र अगाडि बढ्ने उनले बताए ।
‘निजी क्षेत्रको समस्या समाधान भएर आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदा बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधान हुन्छ,’ केसीले भने ।
