बीरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर १३, आदर्शनगरमा निर्माण भएको स्काइलाइन मल जालसाझी र गैरकानूनी गतिविधिहरूको जगमा निर्माण भएको तथ्य एकपछि अर्को गरी बाहिर आइरहेका छन्।
प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूको साझेदारीमा स्काइलाईन इन्फ्रा प्रा.ली.को नाममा निर्माण भएको यो मलको जग्गाको इतिहास र त्यसको निरन्तरतामा क्रमभंग गरेर निर्माण गरिएको छ।
विवादास्पद किता नम्बर १०५
मल निर्माण गरिएको प्रमुख विवादास्पद जग्गा किता नम्बर १०५ हो। जग्गा जाँच नाप ऐन २०१९ को आधारमा २०२३ जेठ २७ गते सर्वे नापी हुँदा पर्सा जिल्लाको श्रीपुर गाविस (बि) वडा नं ९ को किता नं १३ को जग्गा पुरेन्द्रकिशोर शाहको नाममा दर्ता भएको थियो। यो जग्गा पछि विभिन्न प्रक्रियाहरूबाट कि.न. २५ र २६, र अन्ततः कि.न. १०५, १०६, र १०७ मा विभाजन गरिएको थियो।
निखत परविन र रिना देवी साहको नाममा रजिष्ट्रेशन
कि.न. १०५ को जग्गा पुरेन्द्र बिक्रम शाहबाट नरेन्द्र बहादुर शाह र रामबिन्दु कुर्मी हुँदै ०५९ साल असोज २३ गते निखत परविनको नाममा रजिष्ट्रेशन भएको देखिन्छ। यो रजिष्ट्रेशन मालपोत कार्यालय पर्साको रसिद नं १७६२ बाट भएको हो। मालपोत कार्यालयको अभिलेख अनुसार यो कि.न. कसैको नाममा दर्ता वा दाखिला भएको छैन।
तर, ११ वर्षपछि, ०७० फाल्गुण २५ गते रिनादेवी साहको नाममा बाराको मालपोत कार्यालयमा किता नं १०५ को रजिष्ट्रेशन भएको देखिएको छ। यो प्रक्रियामा मूल्यांकन घटाएर तीन लाखको थैलीबाट एक लाखमा रजिष्ट्रेशन गरिएको थियो, जसले गर्दा यो प्रक्रिया जालसाझी भएको पुष्टि गरेको छ। मालपोतका एक कर्मचारीले बताएअनुसार, यो किर्ते र जालसाझी हो।
जग्गा अधिग्रहण र विवाद
बीरगंज उपमहानगरपालिकाले ०७२ साल असार ७ र ०७२ साउन ८ गते मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेर कि.न. १०५ को जग्गा आदर्शनगर निर्माणका लागि श्री ५ को सरकारले प्रकाशीत गरेको सूचना भित्र नपरेको र अधिग्रहण समेत नभएको प्रष्ट रुपमा जवाफ दिएको थियो। तथापि, नापी कार्यालय बीरगंजले कि.न. १०५ को जग्गा प्लटीङ्ग भित्रको भनेर उल्लेख गरेकोले यो विवाद अझ गहिरिएको छ।
रिना देवी र स्काईलाइन इन्फ्रा प्रा.ली.बीच मिलापत्र
मिति २०७७ साल असोज १२ गते पर्सा जिल्ला अदालतमा रिना देवी साह र स्काईलाइन इन्फ्रा प्रा.ली.बीच मिलापत्र भएको थियो, जसमा रिना देवीले आफ्नो जमिनको दाबी छोडेको उल्लेख छ। तर, रिना देवीको हक नै स्थापित नभएको अवस्थामा स्काईलाइनले मिलापत्र किन गर्यो भन्ने प्रश्न अझै निरुत्तर रहेको छ।
कानूनी प्रक्रिया र आवश्यकता
यो विवादलाई समाधान गर्न विभिन्न सरकारी निकायहरूले थप छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्काइलाइन मलको निर्माण प्रक्रिया र जग्गाको वैधता स्पष्ट गर्नका लागि सम्बन्धित अधिकारीहरूले सत्यता बाहिर ल्याउन र कानूनी प्रक्रिया अनुसार निर्णय लिनुपर्ने आवश्यक छ। यसले गर्दा यो विवाद अन्त्य हुनसक्छ र भविष्यमा यस्ता समस्याहरू दोहोरिन नदिन सकिन्छ।
स्काइलाइन मलको निर्माण प्रक्रियामा देखिएका जालसाझी र गैरकानूनी गतिविधिहरूले गर्दा यो विवाद अझ गहिरिएको छ। जग्गाको वैधता, अधिग्रहण, र विभिन्न रजिष्ट्रेशन प्रक्रियाहरूमा स्पष्टता ल्याउनका लागि सम्बन्धित निकायहरूले थप अनुसन्धान र कानूनी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।