विराटनगर - कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मन्त्रालय भागबन्डामा लगभग सहमति गरेका छन्।
दुई दलका नेताहरुबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा चार/चार वटा मन्त्रालय राख्न सहमति गरेका हुन्। औपचारिक छलफल भने शनिबार हुनेछ।
नेकपा एमाले स्रोतका अनुसार एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच र कांग्रेसले चार वटा मन्त्रालय पाउनेछ। चार वटा पाउने भए पनि कुन कुन भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की माओवादी केन्द्रले छाडेका तीन वटा र आफैसँग राखेका कृषि मन्त्रालय दिने तयारीमा छन्। भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य र पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय माओवादीको भागमा थियो। माओवादीले सरकार छाडेपछि ती मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीसँगै छ। उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय विगतदेखि नै मुख्यमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा छ।
कांग्रेसले भने माओवादी केन्द्रले छाडेको बाहेक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयमध्ये एक पाउनुपर्ने बताएको छ।
अनौपचारिक छलफलका क्रममा माओवादी केन्द्रले छाडेको बाहेक आन्तरिक र खानेपानीमध्ये एउटा मन्त्रालय माग गरिएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले बताए। औंपचारिक छलफलपछि निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए।
काठमाडौंमा छलफल
मन्त्रालय भागन्डाका विषयमा विराटनगरमा अनौपचारिक छलफल गरेको एमाले र कांग्रेसले काठमाडौंमा औपचारिक छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्।
छलफलका लागि कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहित नेताहरू काठमाडौं पुगेका छन्। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की शनिबार काठमाडौं जाने उनका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुइटेलले बताए।
औपचारिक छलफलका लागि नेपाली कांग्रेसले आलोपालो नेतृत्वको माग गरेको छ। लिखित सहमति गरेर नै अघि बढ्नुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ। तर मुख्यमन्त्री कार्की लिखित सहमति गर्न भने तयार देखिएका छैनन्।
‘आलोपालो नेतृत्व र मन्त्रालय भावण्डाका विषयमा अनौपचारिक छलफल भएका छन्,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक तामाङले भने,‘ जसको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि मन्त्रालय आधा-आधा बाड्ने एक खालको सहमति छ।’
नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी भागबन्डाको विषय प्रदेश तहको नभएको बताउँछन्। ‘आलोपालोको विषय केन्द्रीय नेतृत्वले हेर्ने हो, हामीले मन्त्रालय संख्या र भागबन्डाका विषयमा छलफल गर्छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय बाँडफाटमा असमझदारी छैन।’