काठमाडौं - विदेश रोजगारीमा जान चाहने कामदारहरूलाई महँगो ब्याजबाट जोगाउन सरकारले बिनाधितो ऋण व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तयार भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिमा बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयले यसलाई कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
मन्त्रालयको पहल
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द रिजालका अनुसार, "महँगो ब्याजमा ऋण लिएर विदेश जाने श्रमिकलाई बिनाधितो ऋण दिने कार्य चाँडै कार्यान्वयनमा आउँछ।" राष्ट्र बैंकको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्य अनुसार, विदेश रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने भएको हो।
कर्जाको अन्य व्यवस्था
बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित कृषि उपजको धितोमा पनि सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नवप्रवर्तनमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ र युवामा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्याउन सहजीकरण गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
अन्तिम चरणमा
रिजालले बिनाधितो ऋण दिने कार्य लगभग अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए। केही विषयवस्तु तथा सुझावहरू भएमा मात्र थपघट गरिने र थप छलफल गरेर छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्रालय तयारीमा रहेको उनले बताए।
विदेश जाने खर्च
विदेश जाने कामदारको भिसा शुल्क, सामाजिक सुरक्षा कोषको शुल्क, कामदारको बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कामदारको कल्याणकारी कोष, हवाई टिकट लगायतका खर्चहरू बिनाधितो ऋणमा समावेश हुनेछन्। रिजालले भने, "देशअनुसार विदेश जान लाग्ने निश्चित लागत हुन्छ र कामदारले लुकिछिपी दलालमार्फत विदेश जाने खर्च पाउँदैनन्।"
राष्ट्र बैंकको भूमिका
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेश जाने कामदारलाई कम ब्याजमा बिनाधितो ऋण दिनेछ। बैंकले ऋण दिनु अघि विदेश जाने कामदारको आम्दानीको जानकारी लिने र आम्दानी अनुसार ब्याज दर निर्धारण गर्नेछ। यसले कामदारको खर्च कम गर्ने र रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट आउनेछ।
सरकारले बिनाधितो ऋण दिन प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ल्याउँदा विदेश जाने कामदार लाभान्वित हुनेछन्। सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुँदा सम्पत्ति नहुने व्यक्तिले पनि धितो राख्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुनेछन्। यसले कामदारलाई मात्रै नभई देशलाई पनि आर्थिक रूपमा फलदायी हुने मन्त्रालयले विश्वास व्यक्त गरेको छ।
