गण्डकी प्रदेशमा केन्द्रीय सत्ता समीकरण बद्लिएको एक महिना बितिसक्दा पनि सरकार बिस्तार प्रक्रिया अझै अड्किएको छ।
कांग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालयको संख्या र भागबण्डामा सहमति जुट्न नसक्दा सरकार बिस्तारमा अवरोध आइरहेको छ। कार्यदलले पनि मन्त्रालयको संख्या र भागबण्डा टुंग्याउन असफल हुँदा नेतृत्वको जिम्मामा निर्णय सुम्पिएको छ।
कांग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालयको संख्या विवाद
नेपाली कांग्रेसले ११ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ भने एमालेले मन्त्रिपरिषद् ठूलो बनाउन नहुने अडान राखेको छ। कार्यदलको बैठकले मन्त्रालयको संख्या र भागबण्डा टुंग्याउन नसक्दा नेतृत्वलाई जिम्मा सुम्पिएको छ।
साझा समझदारी र अन्य दलहरूसँग छलफल
कार्यदलमा सुशासन कायम गर्ने, सहमतिको सरकार बनाउन अन्य दलसँग संयुक्त छलफल गर्ने, पूँजीगत खर्च तथा राजस्वको आकार बढाउने, प्रदेशमा हुने नियुक्तिमा सन्तुलन मिलाउने, प्रदेशका संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने, र आलोपालो सरकार चलाउनेजस्ता विषयमा साझा समझदारी भएको छ।
फणीन्द्र र मनाङे प्रकरण
फणीन्द्र र मनाङेको हकमा दुबै दलको सहमति र अपनत्व आवश्यक रहेको एमालेको सर्त छ। माओवादी चुनाव चिन्हबाट विजयी नेसपा सांसद देवकोटा र मनाङेले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई समर्थन गरेकोले पाण्डेले उनीहरुलाई नहटाउने अडान लिएका छन्।
कार्यदलको निष्कर्ष र नेतृत्वलाई जिम्मा
कार्यदलले निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि ८ देखि ११ वटासम्म मन्त्रालय बनाउँदा कुन–कुन नाम र कार्यक्षेत्रका बनाउने भन्ने विकल्प दिएर नेतृत्वको जिम्मामा छोडिएको छ। दुबै दलका नेताले मन्त्रालयको संख्या, क्षेत्राधिकार, र बाँडफाँडबारे निर्णय गर्नेछन्।
काठमाडौंमा नेताहरुको सक्रियता
मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमालेलाई बेवास्ता गर्दै नियुक्ति र मन्त्रीको निर्णय गर्न थालेपछि खगराज काठमाडौं पुगेका थिए। एमालेबाट मन्त्री को–को बनाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि छलफल भइरहेको छ।
कांग्रेस र एमालेका नेताहरु काठमाडौंमा
मन्त्रिपरिषद् बिस्तार नभएका कारण एमाले र कांग्रेसका नेताहरु मन्त्री बन्ने दौडमा काठमाडौं पुगेका छन्। मुख्यमन्त्री पाण्डे कार्यदलको सुझावअनुसार निष्कर्षमा पुग्न प्रयासरत छन्।
मन्त्रालय संख्या विवाद
कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा बनाइएको १२ वटा मन्त्रालयलाई खगराज आएपछि ७ वटामा झारिएको थियो। संविधानअनुसार ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने मिल्छ। कांग्रेस धेरैलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालय बढाउने पक्षमा छ।
गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालय भागबण्डा र संख्या टुंग्याउन असफलता जारी रहँदा सरकार बिस्तारमा विलम्ब भइरहेको छ।
