नयाँ सरकार गठन पछि पहिलो पटक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेर बहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली एकै स्थानमा देखिएका छन्।
बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी)सम्बन्धी विधेयकको बारेमा गठित कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन बुझ्न तीनै नेता एकत्रित भएका थिए।
शेर बहादुर देउवाको टिप्पणी
पूर्वप्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा नेपाल विश्वका लागि एक उदाहरण बन्नसक्ने विश्वास व्यक्त गरे।
टिआरसीमा भएको सहमतिले नेपाल विवादलाई आत्मनिर्भर तरिकामा समाधान गर्न सक्षम रहेको सन्देश दिएको उनले बताएका छन्। देउवाले भने, “यो विधेयकको टुंगोमा पुर्याइएमा विश्वका लागि पनि एक राम्रो उदाहरण बन्न सक्छ। यस कार्यमा सबैलाई सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्छु।”
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दृष्टिकोण
पूर्वप्रधानमन्त्री र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याएर नयाँ सरकारको राम्रो काम भएको बताएका छन्। उनले भने, “यस विषयमा धेरै भन्नु छैन, नयाँ सरकारको यो प्रयासलाई एउटा राम्रो कामको रूपमा देख्छु। सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।”
दाहालले विधेयकलाई वैधानिक प्रक्रियाबाट संसदमा पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले थपे, “अब यसलाई संसद्को समितिमा र पूर्ण बैठकमा लगेर टुंग्याउनु पर्छ। यसले आम नेपाली जनतालाई शान्ति, स्थायित्व र प्रगतितिर अगाडि बढ्नको सन्देश दिनेछ।”
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ता पूरा गर्नका लागि यो सहमतिको प्रतिवेदन प्राप्त भएको जनाए। उनले विधेयकलाई संसदमा पारित गर्न कुनै द्विविधा नरहेको र यसै अधिवेशनबाट सर्वसम्मतिमा पारित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
ओलीले भने, “हामीले सुरू गरेको शान्ति प्रक्रियाका अन्तिम चरणका रूपमा यो सहमति भएको छ। पीडितमैत्री विषयलाई ध्यानमा राखेर सहमति गरिएको छ। हिंसाका अवशेषहरू अब रहनु आवश्यक छैन। लोकतन्त्र र कानूनी प्रणालीलाई मानेर हामी अघि बढ्नुपर्छ।”
कार्यदलको प्रतिवेदन
प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित तीन प्रमुख दलका नेताहरूको सामु बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन गर्नका लागि गठन गरिएको कार्यदलले आज प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको हो।
यस प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयकका प्रमुख बुँदाहरूको सहजीकरण र छलफल गरिएको छ। कार्यदलमा कांग्रेसका गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा रहेका थिए।
