सेयर बजारमाथि सांसदहरूले दिएको अभिव्यक्तिका कारण लगानीकर्ताहरूले विरोध जनाएका छन्।
जनरल इन्भेस्टर एसोसिएसन, नेपाल सेयरधनी संघ, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ, र साधारण लगानीकर्ता संघ नेपालले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सांसदहरूको अभिव्यक्तिमा असन्तोष जनाएका हुन्। पूर्वअर्थमन्त्री महत, सांसद अमरेशकुमार सिंह र राजन दाहालको अभिव्यक्तिले दुई खर्बको क्षति भएको दाबी छ।
सांसदहरूको अभिव्यक्ति विवादमा
विज्ञप्तिमा सांसदहरूको अभिव्यक्ति कुनै प्रभावमा आधारित भएको उल्लेख गरिएको छ। यसमा भनिएको छ, “सांसद प्रकाशशरण महत, अमरेशकुमार सिंह, राजन दाहाललगायत अन्य सांसदहरूले बजारलाई आफूले चाहेको लयमा चलिरहेको अवस्थामा सदन र सार्वजनिक कार्यक्रममा पुँजीबजारको सम्बन्धमा केही स्क्रिप्टको नाम समेटेर अभिव्यक्ति दिनु अत्यन्त खेदजनक छ।”
बजारको प्रतिक्रिया
सोमबार संसद्को बैठकमा सांसदहरूले सेयर बजारमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको टिप्पणी गरेका थिए। यसपछि मंगलबार बजार १४५ अंकले घटेको थियो। दुई ठूला राजनीतिक दल र अन्य दलहरूले मिलेर सरकार गठनपछि आम लगानीकर्ताहरूलाई नीतिगत स्थिरता कायम रहने अपेक्षा रहेको जनाइएको छ।
लगानीकर्ताहरूको स्थिति
आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले सकारात्मक कदम चालेको सन्दर्भमा पुँजीबजार आफ्नो लयमा चलिरहेको थियो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “३२०० को विन्दुबाट १८०० को विन्दुसम्म आइपुग्दा लगानीकर्ताले २५ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ गुमाइसकेको अवस्थामा कुनै पनि नियामक निकायबाट वा सांसदहरूबाट पुँजीबजारका विषयमा आवाज उठाइएको थिएन, लगानीकर्ता तड्पिरहेका थिए। अहिले बजार केही करेक्सनको अवस्थामा छ।”
लगानीकर्ताको सन्देश
पुँजीबजार लगानीकर्ताहरूको माग र आपूर्तिको आधारमा चल्ने बजार हो। देशमा लगानीको वातावरण फराकिलो हुँदै जाँदा पुँजीबजार पनि बिस्तारै बढ्ने र लगानीकर्ताले आफूले चाहेको कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने विचार व्यक्त गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कम्पनी कति सुरक्षित छ भन्ने कुरा लगानीकर्ता स्वयंले निर्धारण गर्ने कुरा हो। सांसदहरूले सदनमा दिएका अभिव्यक्तिहरू तत्काल फिर्ता गर्न र भविष्यमा यस्ता अभिव्यक्तिहरूलाई रोक्न चेतावनी दिन चाहन्छौँ। यदि बजारमा चलखेल भएको भए, यसलाई नियमन गर्ने संस्थाले स्वतन्त्र रूपमा सूक्ष्म अध्ययन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने कुरा हामी आग्रह गर्दछौँ।”
नियामक निकायको भूमिका
विज्ञप्तिमा यस्ता अभिव्यक्तिहरू दिने व्यक्तिहरूमाथि नियामक निकायले छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने र अभिव्यक्तिबाट दुई खर्बभन्दा बढी क्षति भएको दाबी गरिएको छ। सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिहरूको विरुद्ध एकजुट हुन र आवश्यक परे सशक्त प्रतिकार गर्न आम लगानीकर्तालाई आह्वान गरिएको छ।
