काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पठाएका अधिकांश कागजातहरू फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। प्राधिकरणले बिहीबार १ लाख पृष्ठभन्दा बढी कागजात समितिमा पठाएपछि समितिले अनावश्यक दस्तावेजहरू नहेर्ने स्पष्ट पारेको हो।
समितिले मागेका दस्तावेजमात्र अध्ययन गरिने
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिले विशेष रूपमा मागेका कागजातमात्र अध्ययन गरिने जानकारी दिए। पोखरेलले भने, "हामीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् विवाद रहेका ६१ वटा उद्योगहरूको विवादित अवधिको टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको डेटा, प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालकहरू भक्तबहादुर पुन र मनोज मिश्रको समितिको प्रतिवेदन, र वितरण केन्द्र प्रमुखहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयको प्रगति विवरण मागेका थियौं।"
विद्युत् प्राधिकरणले पठाएको कागजातको प्रकार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिहीबार ३० पोका कागजातसहितको एक ट्रक कागजात सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाएका थिए। ती कागजातहरूमा २३ पोका लगसिट, चार पोका टीओडी मिटरको डेटा, विभिन्न अदालतबाट भएका आदेशहरू, एम पावरको लेजर, भक्तबहादुर पुन तथा मनोज मिश्रका समितिको प्रतिवेदन, र ०७२ देखि ०७५ सम्मको बक्यौता महसुलसम्बन्धी बिल तथा बिजकहरू समावेश रहेका छन्।
फिर्ता गरिने कागजातहरू र थप अध्ययन
सभापति पोखरेलले समितिले अनावश्यक दस्तावेजहरू फिर्ता गर्ने र मागिएका कागजातमात्र अध्ययन गरिने बताए। उनले भने, "समितिले जे मागेको छ, त्यो दिने हो। हामीले प्राधिकरण नै उठाएर ल्याउनुस् भनेका होइनौं। चाहिनेबाहेकका दस्तावेज हेर्दैनौं, त्यो आवश्यक नै छैन, उतै फिर्ता पठाउँछौं।"
समितिमा प्राप्त कागजातहरूको सारांश तयार पारेर त्यसपछि थप अध्ययन र छलफल गरिने पनि पोखरेलले बताए।
विद्युत् प्राधिकरणसँग तथ्य, प्रमाण, र कानूनहरू उपलब्ध
सभापति पोखरेलका अनुसार, लेखा समितिसँग डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसँग सम्बन्धित धेरै तथ्य, प्रमाण, र कानूनहरू उपलब्ध छन्। "यसअघि यो विषयमा पाँचवटा विभिन्न समिति तथा आयोगहरूले अध्ययन गरेका प्रतिवेदनहरू हामी अध्ययन गरिरहेका छौं। महालेखाको प्रतिवेदन पनि हामीसँग छ, जसमा बक्यौता रकम उल्लेख गरिएको छ," उनले भने। पोखरेलले थप अध्ययन गर्न टीओडी मिटरको लोड प्रोफाइलसहितको डेटा मागिएको बताए, किनकि यसअघिका पाँचवटा समितिले यो डेटा माग गरे पनि प्राधिकरणले उपलब्ध नगराएको थियो।
समितिको निर्णय प्रक्रिया
सभापति पोखरेलले समितिले प्राधिकरणसँग सम्बन्धित विषयलाई तीन भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्ने बताए। पहिलोमा प्राधिकरणका कानूनहरू, दोस्रोमा यसअघिका आयोगका निष्कर्षहरू, र तेस्रोमा विवादित विषयका तथ्य तथा प्रमाणहरूको अध्ययन गरिनेछ।
सभापति पोखरेलले समितिले तथ्यहरू जुटाउने क्रममा नै रहेको बेला निर्णय भइसकेको प्रचार गरिएको भन्दै त्यसमा आपत्ति जनाए। उनले भने, "हुँदै नभएको निर्णय भइसकेको भनेर समितिलाई खुइल्याउने काम भएको छ, यसले केही मान्छेहरू आत्तिएको देखिएको छ। मानिसहरू तथ्य र प्रमाणसँग किन आत्तिएका छन्, बुझ्न सकेको छैन, त्यो पनि खोजीको विषय हो।"
फैसला समितिको, सभापतिको सहजीकरण मात्र
सभापति पोखरेलले आवश्यक निर्णय समितिले नै गर्ने र आफ्नो भूमिका सहजीकरण गर्ने मात्र भएको स्पष्ट पारे। लेखा समितिको थप निर्णयहरू आगामी बैठकमा छलफल गरी गरिनेछ।
