काठमाडौं - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निलम्बित महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर १५ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएका छन्।
पार्टीभित्रको विवाद र निलम्बन
डा. ढकालले जेठ ६ देखि असार ५ गतेसम्म ३८ जिल्ला भ्रमण गरी पार्टीमा प्रतिवेदन बुझाएका थिए। उक्त प्रतिवेदनको केही अंश मिडियामा चुहाएको आरोपमा उनलाई स्पष्टीकरण सोध्दै पार्टीले निलम्बन गरेको थियो।
सुझाव पत्रका मुख्य बुँदाहरू
डा. ढकालले बुझाएको १५ बुँदे सुझाव पत्रमा प्रशासन सुधार, स्थानीय सरकारका भ्रष्टाचार र बेथिति नियन्त्रण, मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान, तथा खानेपानी, सिँचाइ, मल र बजार व्यवस्थापन गरी किसानका समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषयहरू समावेश छन्।
अस्पतालसम्म पुग्न सडक कालोपत्रे, शिक्षामा क्यालेन्डर, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार, प्राकृतिक सम्पदाको प्रयोग लगायतका सुधारका विषयहरू पनि समेटिएका छन्।
प्रदेश र मानार्थ पदहरू खारेज गर्न सुझाव
डा. ढकालले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। साथै, उनले जिल्ला समन्वय समिति र उपराष्ट्रपतिजस्ता मानार्थ पदहरू खारेज गर्नुपर्ने कुरा पनि उठाएका छन्।
अन्य महत्त्वपूर्ण सुझावहरू
नेपाललाई आइटी हबका रूपमा चिनाउन, लुम्बिनीमा मायादेवी प्रसूति गृह र गौतम बुद्ध शिशु स्याहार अस्पताल निर्माण गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा समस्यामा परेकाहरूका लागि उद्धार गर्न, न्यायालयमा सुधार ल्याउन, कानुन निर्माणमा चुस्तता ल्याउन, र संविधान संशोधनका लागि सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।
निर्वाचन प्रणालीमा सुधार
सुझाव पत्रमा थ्रेस होल्ड बढाउने, एउटै मतपत्रमा निर्वाचन गर्ने, एक पटक समानुपातिकबाट चुनाव जितेकालाई फेरि समानुपातिकबाट निर्वाचित हुन नदिनेलगायतका निर्वाचन विधिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
