श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा बनाउन गठित विज्ञ समितिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि कुनै आर्थिक भार नपार्ने नीति लिन सिफारिस गरेको छ। मस्यौदा नीतिमा विदेशिने श्रमिकको सबै खर्च (शुल्क) रोजगारदाताबाटै लिने गरी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
श्रमिकको आर्थिक भार हटाउने नीति
नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेर श्रम मन्त्रालयमा फर्किएका मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई बुझाइएको मस्यौदा नीतिमा श्रमिकले भोग्नुपर्ने सबै आर्थिक भार हटाउन, र 'इम्प्लोयर पे' मोडलको विस्तार प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरिएको छ। यस नीतिले स्वच्छ र न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन गर्न विशेष जोड दिएको छ।
रोजगारी शुल्क र भिसा टिकट विवाद
सरकारले पटक–पटक वैदेशिक रोजगारीको लागि तोकिएको सेवा शुल्क बढाउन प्रयास गरेको भएता पनि, विज्ञ समितिले 'निःशुल्क भिसा र टिकट' को नीतिलाई पुनःस्थापित गर्ने सिफारिस गरेको छ। यस सन्दर्भमा, मस्यौदा नीतिमा श्रमिकमाथि कुनै पनि आर्थिक भार नपार्ने, रोजगारदाताले नै सबै खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ।
स्थानीय तह र अन्य निकायहरूको भूमिका
विज्ञ समितिले श्रम आप्रवासन प्रक्रियामा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, र संघ सरकारको भूमिकालाई स्पष्ट गर्न सिफारिस गरेको छ। विशेष गरी, पालिकाहरूको स्थानीय रोजगार केन्द्रलाई श्रम आप्रवासनको 'वान स्टप सेन्टर'का रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
श्रमिकको सुरक्षा र कल्याण
श्रमिकको सुरक्षित आवास गृह सञ्चालन, कानुनी सहायता, र श्रम गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकको मृत्यु भएमा सोही ठाउँमा पोस्टमार्टम गर्ने व्यवस्था गर्ने नीति लिन सिफारिस गरिएको छ। यस नीतिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको सुरक्षा र कल्याणमा विशेष ध्यान दिएको छ।
आप्रवासी श्रमिकको पुनःस्थापना र सामाजिक सुरक्षा
मस्यौदा नीतिमा आप्रवासी श्रमिकको पुनःस्थापना, विप्रेषणको सदुपयोग, र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नीति लिन सिफारिस गरिएको छ। विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरूलाई पुनःस्थापना सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने र यसका लागि श्रम गन्तव्य मुलुकलाई जिम्मेवार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँगको सहकार्य
मस्यौदा नीतिमा श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँग सहकार्य गरेर सामूहिक सौदाबाजीको रणनीति बनाउने, र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरूको पुनरावृत्ति हुन नदिन उपायहरू अवलम्बन गर्न सिफारिस गरिएको छ।
आवश्यक तथ्यांक संकलन र विश्लेषण
मन्त्रालयमा तथ्यांक शाखा स्थापना गरेर श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित तथ्यांक संकलन गर्ने, र त्यसका आधारमा विश्लेषण गरेर नीति, कानुन, र कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुर्याउने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।
विशेष समूहका लागि नीतिहरू
महिला, यौनिक अल्पसंख्यक, र अन्य विशेष समूहका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी निःशुल्क तालिम दिने नीति अवलम्बन गर्न सिफारिस गरिएको छ। यसै गरी, वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि सामाजिक सुरक्षा कोषबारे अभिमुखीकरण दिने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ।
विज्ञ समितिको मस्यौदा नीतिले श्रमिकहरूको हितमा सुधार ल्याउने विभिन्न उपायहरू प्रस्ताव गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको सुरक्षा, कल्याण, र आर्थिक भार हटाउने उपायहरूलाई प्राथमिकता दिँदै, यस नीतिले श्रमिकहरूको हितमा ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
