सरकारले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय, र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको तलब बढाउनेबारे गृहकार्य गरेको छ।
यस सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा पनि छलफल भएको छ। सर्वोच्च अदालतले असार १० गते जारी गरेको परमादेशका आधारमा तलबमान समायोजन गर्ने विषयमा सरकारको यो कदम आएको हो।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश र तलबमान समायोजन
असार १० गते सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासबाट जारी गरेको परमादेशमा, निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय, र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको तलब समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह बनाउनु पर्ने आदेश दिएको थियो। यसै आधारमा सरकारले तलब बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरेको छ।
रिट दायर र तलबमा समानताको माग
सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, उपन्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्मा, पदमबहादुर कार्की, विमला रेग्मी, युवराज महत, चपला पोखरेल, र प्रकाश गौमतलगायतले तलबमानमा विभेद भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले, समान मर्यादाक्रममा रहेका सुरक्षा निकायका अधिकृतहरूको तलब निजामतीतर्फका कर्मचारीभन्दा बढी भएको जिकिर गर्दै निजामती कर्मचारीहरूको तलब पनि बढाउन माग गरेका थिए।
संसदीय समितिको निर्देशन र सरकारको पहल
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० कै तलबमानलाई वैज्ञानिक ढङ्गले समायोजन गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको थियो। तर, सरकारले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन पेस गरिसकेपछि पनि तलबमान समायोजनतर्फ ठोस पहल नभएको भन्दै रिट दायर भएको थियो। अहिले सरकारले सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा गृहकार्य थालेको छ।
