पूर्वडीआईजी रमेश खरेलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन्। खरेलले घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणमा दुई कार्यकाल काम गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन्।
विद्युत् पीपीएमा भ्रष्टाचारको आरोप
खरेलले घिसिङले ६६ वटा ऊर्जा उत्पादक कम्पनीसँग पावर पर्चेज एग्रिमेण्ट (पीपीए) गर्दा कानुन मिचेको आरोप लगाएका छन्। उनले कुलमानले विद्युत् खरिद सम्झौतामा राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ घाटा पुर्याएको दाबी गरेका छन्। खरेलका अनुसार, घिसिङले विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृति बिना नै पीपीए गरेका थिए, जसका कारण राज्यको खजाना घाटामा परेको छ।
राजस्व घाटा र कानूनको उल्लंघन
खरेलले घिसिङले १ करोड १७ लाख २६ हजार ५२० रुपैयाँ राजस्व घाटा पुर्याएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार, विद्युत् नियमन आयोगको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने रकम गुम्न पुगेको छ, जुन कानूनको उल्लंघन हो। खरेलले यस किसिमको अनियमितताले राज्यलाई ठुलो नोक्सानी भएको र यसमा ठोस् पहल गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् नियमन आयोग असफल भएको बताए।
अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोप
खरेलले कुलमान घिसिङमाथि ऐन र नियमावलीको उल्लंघन गरेर पीपीए गरेको र यसबाट राज्यलाई अनियमितता र भ्रष्टाचारको जोखिममा पारिएको आरोप लगाएका छन्। उनले यस्ता कार्यहरूले राज्यका निकायहरूलाई बदनाम गर्ने र भ्रष्टाचारको ग्राफ उकालो लाग्ने चेतावनी दिएका छन्।
