काठमाडौं - रोजगारीका लागि कोरिया जाने श्रमिकहरूको हवाई कम्पनी छनोट प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अवरुद्ध भएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभाग, ईपीएस कोरिया शाखाले २७ असारमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो। तर, कोरियन एयरको नेपाली एजेन्ट युनिर्भसल टुर्स एन्ड ट्राभल्सले हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ, जसका कारण श्रमिकहरूलाई दोब्बर भाडा तिरेर कोरिया जानुपर्ने बाध्यता कायमै रहने भएको छ।
ईपीएस कोरियन भाषा पास गरेर हरेक वर्ष १२ देखि १५ हजार श्रमिक रोजगारीका लागि कोरिया पुग्छन्। सरकारले कोरियन एयरमार्फत नै श्रमिकलाई पठाउने व्यवस्था गरेको छ, जसका लागि एकतर्फी टिकटका लागि ८९५ अमेरिकी डलर (करिब १ लाख २० हजार रुपैयाँ) तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर, नेपाल एयरलाइन्स, थाई एयरलाइन्स, क्याथे प्यासेफिक, विस्तारा लगायतका एयरलाइन्सहरूले यो रुटमा न्यूनतम ३१ हजार रुपैयाँसम्म भाडा लिँदै आएका छन्।
टेन्डर प्रक्रिया अवरुद्ध
ईपीएस कोरिया शाखाले सस्तो दरमा श्रमिकलाई कोरिया पुर्याउने गरी टेन्डर आह्वान गरेको थियो। तर, २०७९ माघमा कोरियन एयरसँग ८९५ डलरको भाडादरमा सम्झौता गरिएको थियो, जसले श्रमिकलाई महंगो भाडा तिर्न बाध्य बनाएको थियो। यस सम्झौताले धेरै प्रश्न उठाएको थियो, तर ईपीएस शाखाले म्याद थप गरेर सम्झौतामा निरन्तरता दियो।
सर्वोच्च अदालतले १४ साउनमा कोरियन एयरको एजेन्टको मुद्दामा टेन्डर प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ। यसले गर्दा बोलपत्र खोल्ने प्रक्रिया स्थगित गरिएको छ।
नेपाल एयरलाइन्स विकल्प
नेपालका सांसदहरूले नेपाल एयरलाइन्समार्फत सस्तोमा श्रमिक लैजान सकिने विकल्पको चर्चा गरेका छन्। कांग्रेस सांसद गगन थापाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेलाई नेपाल एयरलाइन्समार्फत श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्। उनले भने, “साना प्रयासले राम्रो परिणाम दिन सक्छ।”
पूर्व श्रममन्त्री डीपी अर्यालले श्रमिकको हवाई भाडामा वर्षमा एक अर्ब १५ करोडभन्दा बढी अपचलन भइरहेको दाबी गरेका छन्। श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले पनि कोरियाले कुनै विशेष एयरलाइन्समा शर्त नराखेको बताए।
आगामी प्रक्रिया
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डन्डराज घिमिरेले अदालतको आदेशपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने बताएका छन्।
