लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्।
आज मंगलबार प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको २५औँ बैठकमा भएको मत विभाजनमा आचार्यको पक्षमा ७० र विपक्षमा ११ मत परेको हो। सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गरेका थिए। लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ सदस्य रहेका छन्, जसमा बहुमतका लागि ४४ मत आवश्यक थियो।
सत्तासमीकरण र समर्थन
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य सत्तासमीकरण फेरिएपछि गत साउन ७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। आचार्यलाई एमाले, कांग्रेस, र अन्य साना दलहरूले समर्थन गरेका थिए। लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपाका चार, नाउपाका चार, जनमतका तीन, लोसपाका तीन, जसपाका दुई, तथा जसपा नेपाल, एकीकृत समाजवादी, राजमो र स्वतन्त्र एक-एक सदस्य रहेका छन्।
मुख्यमन्त्रीको आह्वान
प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशको विकासका लागि सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले आफ्नो पक्षमा विश्वासको मत दिन सबै दललाई आह्वान गरेका थिए। आचार्यले विकास र समृद्धिका लागि प्रदेशभरिका नेताहरूले सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण
विश्वासको मत प्राप्त भए पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन अझै सकेका छैनन्। प्रदेशमा १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहने व्यवस्था भए पनि हालसम्म केवल ९ सदस्यले मात्र पदभार सम्हालेका छन्। मुख्य सत्ताघटक एमाले र कांग्रेसबीच पाँच-पाँच जना मन्त्री सहभागी गराउने समझदारी भए पनि कांग्रेसले एक मन्त्रीको नाम टुंग्याउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको हो।
कांग्रेस–एमालेबीच समझदारी र समस्या
एमाले र कांग्रेसबीचको समझदारीअनुसार पाँच-पाँच जना मन्त्री सहभागी गराउने सहमति भए पनि कांग्रेसले अझै आफ्नो कोटा पूरा गर्न सकेको छैन। प्रदेशमा हाल मुख्यमन्त्रीसहित एमालेबाट पाँच र कांग्रेसबाट चार जना मन्त्री रहेका छन्। दुई जना मन्त्री साना दलबाट सहभागी गराउने योजना भए पनि कुन दललाई सहभागी गराउने भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी छ।
प्रदेश सरकारको भविष्य
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्दा प्रदेश सरकारको कामकाजमा ढिलाइ हुने सम्भावना देखिन्छ। आचार्यले विश्वासको मत त प्राप्त गरेका छन्, तर मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण रहँदा सरकारको प्रभावकारिता र नीतिगत निर्णयमा चुनौती देखा पर्न सक्छ। आगामी दिनमा मन्त्रिपरिषद् पूर्ण गर्नका लागि सत्ताघटक दलहरूबीच सहमति जुटाउन महत्वपूर्ण हुनेछ।
