प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वर्तमान सरकारले विद्युत् बक्यौता नउठाउने भन्ने गलत प्रचार गरिएको दाबी गरेका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा उनले उद्योगीहरूले उपभोग गरेको विद्युत् बक्यौता पूर्णरूपमा उठाइने प्रस्ट पारे।
महालेखाको प्रतिवेदन र बक्यौता रकमको स्थिति
महालेखाको प्रतिवेदनले २२ अर्ब रूपैयाँ उठाउनुपर्ने भनेकोमा त्यो रकमलाई ६ अर्ब रूपैयाँमा झारिएको विषयलाई लिएर उनले बक्यौता रकमको हिसाब गोलमटोल पारिएको जिकिर गरे।
उनले भने, "डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका विद्युत् उपभोक्ताहरूबाट सरकारले बक्यौता महसुल उठाउँछ। उद्योगीहरूले चलाइरहेको उद्योगको लाइन नकाट्नुपर्ने हल्ला चलाइएको छ। यो ८–१० वर्षअघिदेखिको पेन्डिङ मुद्दा हो, जसलाई गोलमटोल पारेर २२ अर्ब तिर्नुपर्छ भन्ने गरिएको छ।"
उपभोगको मात्र महसुल उठाउने निर्णय
प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत् बढी भएर खेर गइरहेको अवस्थामा उपभोग गरेको विद्युत्को मात्र महसुल उठाइने स्पष्ट पारे। उनले भने, "२२ अर्ब उठाउनुपर्नेमा ६ अर्ब मात्र किन भयो त? अहिलेको सरकारले उपभोग गरेको विद्युत्को महसुल पूर्ण रूपमा उठाउँछ।"
उनले थपे, "जसले महसुल नउठाएर समस्या पैदा गर्यो, उसले १६ अर्ब रकम कहाँ गायब गर्यो भन्ने प्रश्न उठाउनुपर्छ। महालेखाको प्रतिवेदनले २२ अर्ब उठाउनुपर्ने भनेको संसदमा पेस भएको छ।"
