१० महिनाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारद्वारा सामाजिक सद्भाव भड्काएको भन्दै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। यस निर्णयले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मिश्रित प्रतिक्रियाहरू ल्याएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउने विकल्पमा अनौपचारिक छलफल गरेका थिए। उनले कुनै निश्चित सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा गलत सन्देश जाने भन्दै प्रतिबन्ध हटाउन निर्देशन दिए।
टिकटकको प्रतिबद्धता र पत्र
सरकारलाई पटक–पटक प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गर्दै आएको टिकटकले यसै साता नेपालका सर्तहरू मान्न तयार रहेको पत्र सञ्चार मन्त्रालयमा बुझायो। टिकटकको प्यारेन्ट कम्पनी बाइटडान्सले नेपालको कानुनबमोजिम संचालन गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसै आधारमा सरकारले प्रतिबन्ध हटाएको हो।
सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ र कानुनी व्यवस्था
नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहेको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रतिबन्ध लगाउनु तीन दिनअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले यस विषयमा निर्देशिका स्वीकृत गरेको थियो।
प्रयोगकर्ताको विकल्प र प्रभाव
टिकटक प्रतिबन्धपछि प्रयोगकर्ताहरूले भीपीएन र ओपन डीएनएसको सहयोगमा टिकटक चलाउँदै आएका थिए। यसले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खपत गरेको र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको आम्दानीमा नकारात्मक प्रभाव परेको दाबी गरिएको थियो। एनसेलले सार्वजनिक रूपमा प्रतिमहिना ६० करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गुमेको बताएको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा रिट र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया
टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १४ वटा छुट्टाछुट्टै रिट दायर भएका थिए। एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले उचित कानुनी प्रावधानबिना टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको भन्दै दुई पटक सरकारलाई पत्र पठाएको थियो।
