सत्तारूढ दलबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भइरहेको गुन्डागर्दी र राजनीतिक आतंकको विरोध गर्दै सांसदहरूले यो समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गरेका छन्। त्रिविका पदाधिकारीले कार्यालय जान नसक्नुको कारण सत्तारूढ दलको कमजोरी भएको आरोप लगाइएको छ।
त्रिविमा प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना
प्रधानमन्त्री ओलीको दलनिकट विद्यार्थी नेताले त्रिवि पदाधिकारीलाई धम्क्याएको घटनालाई लिएर संसद्मा प्रधानमन्त्रीको कडा आलोचना भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिविमा राजनीतिकरणलाई प्रोत्साहित गरेको आरोप लगाउँदै विभिन्न दलका आधा दर्जन सांसदले बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए।
सुमना श्रेष्ठको आपत्ति
पूर्वशिक्षामन्त्री तथा रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीको ‘शिक्षकले राजनीति गर्न पाउनुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिमाथि आपत्ति जनाउँदै त्रिविमा भइरहेको राजनीतिक आतंकको विरोध गरिन्। उनले त्रिविमा भइरहेको घटनाले विश्वविद्यालयमा दलीयकरणको प्रभाव गहिरो भएको बताइन्।
त्रिविका पदाधिकारीहरू असुरक्षित
माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले त्रिविका उपकुलपति, रेक्टर, र रजिस्ट्रार सुरक्षाको कारण बिदामा बस्नुपर्ने स्थिति आएको उल्लेख गरे। उनले त्रिविमा सुरक्षा चुनौतीको बारेमा सरकारसँग सदनमा जानकारी मागे।
राजनीतिक हस्तक्षेपको आलोचना
माओवादी सांसद नारायणी शर्माले त्रिविमा भइरहेको घटनाहरूको जवाफ सरकारबाट मागिन्। उनले शिक्षाको अवस्थामा बढिरहेको असुरक्षाको कारणको स्पष्टीकरण सरकारले दिनुपर्ने बताइन्।
त्रिविमा राजनीतिक भागबन्डा
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले त्रिविमा राजनीतिक भागबन्डाका कारण अराजकता बढेको आरोप लगाए। उनले राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा त्रिविमा अस्थिरता देखिएको र यसले शिक्षामा नकारात्मक प्रभाव परेको बताए।
समाजशास्त्र विभाग प्रमुखको विवाद
त्रिविमा समाजशास्त्र विभाग प्रमुखको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण विवाद उत्पन्न भएको छ। वरिष्ठताका आधारमा दोस्रो स्थानमा रहेका टीकाराम गौतमलाई सिफारिस गरिएकोमा नेविसंघ र अनेरास्ववियुबीच झगडा भएको छ।
पदाधिकारीहरूको सुरक्षाको माग
पदाधिकारीहरूलाई धम्की र दबाबको कारण कार्यालय आउन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएपछि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग पदाधिकारीको सुरक्षाको लागि आग्रह गरेकी थिइन्। सुरक्षाको प्रत्याभूति भएपछि पदाधिकारीहरू पुनः कार्यालयमा फर्केका छन्, तर विवाद भने अझै समाधान भएको छैन।
