नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता भरत साहलाई दुई महिनाभित्र राजीनामा दिन निर्देशन दिएका छन्।
खुमलटारमा भएको बैठक
शनिबार बिहान खुमलटारस्थित प्रचण्ड निवासमा मधेस प्रदेशका सांसदहरूसँग विशेष छलफल आयोजना गरिएको थियो। उक्त बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव देव गुरूङ लगायत पार्टीका अन्य पदाधिकारीहरू सहभागी थिए। बैठकमा मधेस प्रदेशमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्न र दलको एकतालाई मजबुत बनाउन विभिन्न विषयमा चर्चा भयो।
अविश्वास प्रस्तावको पृष्ठभूमि
मधेस प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका नौ जना सांसदमध्ये छ जनाले दल नेता भरत साहविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। असार २५ गते प्रमुख सचेतक फकिरा महतोसहित सांसदहरू जवाहर कुशवाहा, राजी हैदर, सुनिता यादव, माला कुमारी कर्ण र रहबर अन्सारीले हस्ताक्षर गरी उपनेता समिर भट्टराईलाई उक्त प्रस्ताव बुझाएका थिए।
भरत साहमाथि लगाइएका आरोपहरू
- बजेटमा अनियमितता: करिब तीन हप्ताको लागि अर्थमन्त्री भएका समयमा बजेट बनाउने क्रममा अनियमितता गरेको आरोप छ। पिएलएमबिआइएस सिस्टममा कर्मचारीहरूले ह्याक गरी बजेटमा गडबडी गरेको र त्यसमा साहको संलग्नता रहेको आरोप लगाइएको छ।
- दलको कुरालाई बेवास्ता: संसदीय दलका सदस्यहरूको सुझाव र सल्लाहलाई नसुनेको तथा आफ्नै निर्णयलाई प्राथमिकता दिएको भनिएको छ।
- पुनरावृत्तिमूलक मन्त्री पद धारण: सरकारमा जाने अवसरमा अरूलाई मौका नदिई पटक-पटक आफू मात्र मन्त्री बन्ने गरेको आरोप छ।
- मुख्यमन्त्री बन्ने गोप्य प्रयास: केन्द्रीय नेतृत्वलाई जानकारी नदिई अन्य दलहरूसँग गोप्य वार्ता गर्दै आफू मुख्यमन्त्री बन्ने खेलमा लागेको आरोप पनि छ।
- संसदीय दल विधानको प्रावधान
- माओवादी केन्द्रको संसदीय दल विधानअनुसार, दलका कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले दलको नेताविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार असार महिनामा छ जनाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
प्रचण्डको निर्देशन
बैठकपछि अध्यक्ष प्रचण्डले दल नेता साहलाई दुई महिनाभित्र राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न निर्देशन दिएका छन्। बैठकमा उपस्थित सांसदहरूका अनुसार, दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्यहरूले विश्वास नभएको बताएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो। प्रचण्डले पार्टीभित्रको एकता र सहकार्यलाई कायम राख्नका लागि यो कदम चालेको बताइएको छ।
साह पक्षको प्रतिक्रिया
भरत साह निकट एक सांसदले अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरूले पार्टीलाई मिलाएर लैजान मात्र निर्देशन दिएको र तत्काल राजीनामा दिन आवश्यक नरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार, यो प्रक्रिया सेटलमेन्टका लागि मात्र भएको र समस्याहरूलाई आपसी संवादमार्फत समाधान गर्न खोजिएको हो।
आगामी कदमहरू
दुई महिनाभित्र साहले राजीनामा दिने वा नदिने विषयमा पार्टीभित्र थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। यदि उनले राजीनामा दिएमा नयाँ दल नेताको चयन प्रक्रियामा प्रवेश हुनेछ। पार्टीले यो घटनालाई पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका रूपमा लिँदै एकता र सहकार्यलाई मजबुत बनाउने प्रयास गरिरहेको छ।
