गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको लागि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच सहमति भएको छ। यस सहमति अनुसार, प्रदेश सरकारमा १० वटा मन्त्रालय रहनेछ जसमा कांग्रेसले ६ वटा र एमालेले ४ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने भएको छ।
मन्त्रालयहरूको संख्या र विभाजन
गण्डकी प्रदेशमा हाल ७ वटा मन्त्रालयहरू रहेको भए पनि नेकपा एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउन मन्त्रालयको संख्या १० पुर्याइएको हो। सुरुमा ७ मन्त्रालय नबढाउने कुरा भएको थियो, तर एमालेले २ मन्त्रालयमा मात्रै सहमति दिन नमान्दा मन्त्रालयहरूको संख्या १० पुर्याइएको छ। यसरी थप गरिएको मन्त्रालयहरूमा कांग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालयको भागबन्डा भएको छ।
मन्त्रालयहरूको नामकरण र जिम्मेवारी
मन्त्रालयहरूको नामका विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ। सम्भावित मन्त्रालयहरूमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित गृह, कानुन तथा सञ्चार, अर्थ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा रोजगार, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक विकास, कृषि, भूमि व्यवस्था, वन तथा वातावरण, र ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालयहरू समावेश हुने अनुमान गरिएको छ।
दलगत भागबन्डा र मन्त्रीहरूको चयन
दलहरूबीच कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ। एमालेले कांग्रेसको कोटामा रहेका नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणीन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई मन्त्री बनाउने सल्लाह दिएको छ। कांग्रेसले पनि आफ्नो कोटाबाट यी दुईलाई मन्त्री बनाउने सहमति गरेको छ।
कांग्रेसबाट हाल मुख्यमन्त्रीसहित ३ जना मन्त्रीहरू रहेका छन्। नयाँ सरकार गठन भएपछि कांग्रेसले एक मात्रै मन्त्रालय थप पाउनेछ। मनाङेलाई सामाजिक मन्त्रालयबाट हटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको छ भने देवकोटाको सम्बन्धमा छलफल जारी छ।
कार्यदल र न्यूनतम साझा कार्यक्रम
कांग्रेस र एमालेबीच ३/३ सांसदहरूको कार्यदल गठन गरिएको थियो, जसले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। कार्यक्रम खासगरी सुशासन, नतिजामुखी काम, र केन्द्रीय कार्यक्रमलाई जोडेर तयार गरिनेछ। कार्यदलले ८ बुँदामा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेको भए पनि त्यो सार्वजनिक गरिएको छैन।
सहमति नजिक, अन्तिम निर्णयको प्रतीक्षा
मन्त्रालयहरूको संख्या र भागबन्डा टुंग्याउने प्रक्रिया सहमति नजिक पुगेको छ। एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले छलफल सहमति नजिक पुगेको जानकारी दिएका छन्, तर अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको छ।
यसरी, गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको लागि दलहरूबीच सहमति भएको छ, र केही दिनभित्रै सरकार विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
