नेकपा एमालेले काठमाडौं महानगरपालिकाले नदीका किनारमा थप २० मिटर जग्गामा निर्माण निषेध गर्ने निर्णयलाई बदर गर्न माग गरेको छ। साथै, सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेको पनि एमालेले औंल्याएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला र महानगरको सूचना
२०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती, विष्णुमती, र मनोहरा नदी किनारको २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाउने निर्णय गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ मा यस क्षेत्रमा थप २० मिटर जग्गा खाली राख्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो। यस फैसलाको आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्माण निषेध गर्ने सूचना जारी गरेको थियो।
एमालेको विरोध र माग
एमालेका नेताहरूले प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई न्यायिक पुनरावलोकन गर्न र महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनालाई खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले सर्वोच्चको आदेश र महानगरपालिकाको सूचना नागरिकको सम्पत्ति भोग गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको विरुद्ध रहेको तर्क गर्दै असामान्य परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
काठमाडौंका अन्य समस्या र एमालेको माग
एमालेका नेताहरूले काठमाडौंको स्वास्थ्य, खानेपानी, ढल, सडक, खाद्यान्न, वातावरण, र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सहज आपूर्ति लगायतका समस्याहरूमा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। साथै, उपत्यकाको विभिन्न भागमा पुनर्भरणको योजना अगाडि बढाउन र यहाँका नदीहरूको सौन्दर्यीकरण तथा फोहोरमैलाको दीर्घकालीन समाधान गर्न पनि माग गरिएको छ।
मेयर बालेन साहको प्रतिक्रिया
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनी गलत व्याख्या गर्न नहुने बताएका छन्। उनले अदालतको आदेशलाई सूचित गर्दै ४० मिटर र २० मिटरको निर्माण निषेधित क्षेत्रको जानकारी दिएको स्पष्ट पारे। साथै, जनताले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्नबाट रोकेको नभई नेपाल सरकारले मुआब्जा दिएर मात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने बताए।
बालेनले पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई जनतामा भ्रम नफैलाउन पनि आग्रह गरेका छन्।
