काठमाडौँ - नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई सर्वोच्च अदालतले ९ महिना कैद सजाय हुने ठहर गरेको छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि सिंहले पछिल्लो समय उप–प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सहितका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गरेका छन्। सिंह नेपाली कांग्रेसको सर्लाही जिल्लाका सभापति हुन्।
भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला
विशेष अदालतले २०७१ पुस २५ मा मनुष्मारा सिँचाइ आयोजनाको वन मासेको मुद्दामा सिंहलाई डेढ वर्ष कैद र २ करोड ८९ लाख ७४ हजार ४६० जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो। सिंहले सो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए, जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सिंहलाई थोरै सजाय भएको भन्दै पुनरावेदन गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला
सिंहको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०८० फागुन १५ मा विशेष अदालतले गरेको कैद र जरिवानामा ‘केही उल्टी’ गर्ने फैसला गरेको थियो। अन्ततः सर्वोच्चले सिंहलाई ९ महिना कैद र १ करोड ४४ लाख ८७ हजार जरिवाना ठहर गरेको छ।
कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउने आलोचना
कैद र जरिवाना ठहर हुँदा पनि सिंहले उपप्रधान तथा सहरी विकाश मन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामासँग भेटघाट गरेका छन्। यसले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
घटना विवरण
२०५८ सालमा सुरेन्द्रप्रसाद सिंह मनुष्मारा सिँचाइ आयोजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष थिए, जहाँ उनले ठेकेदारको भूमिका पनि निर्वाह गरेका थिए। उनले आयोजना आसपासका १८ हजारभन्दा धेरै रुख फडानी गरेर भारततर्फ बेचेका थिए। अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार, बेचेको रकममध्ये केही सरकारी खातामा जम्मा गरे पनि अधिकांश रकम उनीहरूले आफैंले राखेका थिए।
अदालतको फैसलालाई चुनौती
सिंहले अदालतको फैसलालाई चुनौती दिए पनि अन्ततः सर्वोच्चले उनलाई ९ महिना कैद र जरिवानाको सजाय ठहर गरेको छ। अदालतले ठहर गरेको कैद र जरिवाना भुक्तान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, र भ्रष्टाचार मुद्दामा कुनै छुट पनि दिइँदैन।
