नेपाल समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले दलित समुदायलाई राजनीतिक क्षेत्रमा १४ प्रतिशत सिटमा आरक्षण दिनुपर्ने माग राखेका छन्। शनिबार काठमाडौंको माइतीघरमा जारी ‘दलितका लागि दलित’ अभियानको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनले यो माग राखेका हुन्। भट्टराईले समाजमा जातीय विभेदको सिर्जना गैरदलितहरूले गरेको र यसको समाधान पनि गैरदलितहरूले नै गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
आरक्षणको महत्त्व
डा. भट्टराईले महिलाहरूलाई ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको जस्तै, दलितहरूलाई पनि १४ प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्ने बताए। उनले पहिले पनि यस्तो आरक्षणको माग गरेका थिए, र अहिले पनि दलित समुदायलाई राजनीतिक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
दलित अधिकारको सुनिश्चितता
भट्टराईले दलित समुदायमाथि भएको जातीय, राजनीतिक, आर्थिक, र सामाजिक विभेदको निराकरण गर्न राज्यले कानुन बनाएर पहल गर्नुपर्ने बताए। उनले दलित समुदायले संविधानप्रदत्त अधिकारहरूको कार्यान्वयनको माग गर्दै माइतीघरमा जारी आन्दोलनमा सहभागी हुँदै अधिकारका लागि दलितहरूले नै पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
गैरदलितहरूको भूमिका
जातीय विभेदको समस्या दलितहरूले सिर्जना नगरेको र यसको समाधान गर्न गैरदलितहरूको पनि भूमिका आवश्यक रहेको भट्टराईले उल्लेख गरे। उनले धार्मिक र सांस्कृतिक मान्यताहरूलाई तोडेर समाजलाई अगाडि बढाउन गैरदलितहरूलाई पनि साथ दिन आग्रह गरे।
शिक्षा र आर्थिक सबलीकरण
भट्टराईले संविधानको धारा ४० अनुसार दलित समुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, र भूमिसम्बन्धी सशक्तीकरणको आवश्यकता रहेको बताए। उनले दलित समुदायको आर्थिक अभावका कारण शिक्षा पाउन नसकेको भन्दै, निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे। भट्टराईका अनुसार, दलितहरूको आर्थिक सबलीकरणले समाजलाई समतामूलक बनाउन सहयोग पुग्छ र जातीय विभेदको अन्त्यमा मद्दत पुर्याउँछ।
अम्बेडकरको दर्शन र दलित अभियान
भट्टराईले जातीय विभेदको समस्या समाधानका लागि दक्षिण एसियामा अम्बेडकरको दर्शनको महत्त्वलाई जोड दिएका छन्। उनले अम्बेडकरले थालेको अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए। ‘दलितका लागि दलित’ अभियानले संविधानअनुसार दलितलाई अधिकार दिनुपर्ने माग गर्दै २५ दिनदेखि विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ। संयोजक खगेन्द्र सुनारले शरीरमा नेल लगाएर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्, जसमा भट्टराईले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
