मधेश प्रदेशमा सम्पर्कविहीन सहकारीहरूलाई खोज्न र कुनै कैफियत भेटिएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय स्थापना गरिएको छ। यो कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय १६ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भएको थियो, र २० कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिसकेको छ।
सम्पर्कविहीन सहकारीहरूको खोजी र नियन्त्रण
सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयका निमित्त रजिस्ट्रार राममणि अधिकारीले जानकारी दिए अनुसार मधेश प्रदेशका ९५ प्रतिशत सहकारीहरू ६ वर्षदेखि सम्पर्कविहीन छन्। यद्यपि, बारम्बार ताकेता गर्दा १७९ वटा सहकारी मात्र सम्पर्कमा आएका छन्। अन्य सहकारीहरूको सम्पर्क खोजी गर्ने कार्य जारी छ।
कारबाही प्रक्रिया
सम्पर्कमा नआउने सहकारीहरूको बैंक खाता रोक्का गर्ने र जग्गा कारोबार नगर्न मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने नीति अपनाइएको छ। यसैगरी, सहकारीहरूका कारोबार बन्द गराउन राष्ट्रिय सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी संघ र जिल्ला संगठनलाई पनि पत्र पठाइनेछ।
प्रदेशमा सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयको स्थापना
अन्य प्रदेशहरूमा संघीयताको पहिलो कार्यकालमै सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय स्थापना भए पनि मधेश प्रदेशमा भने यो कार्यालय केही दिन अघि मात्र स्थापना भएको हो। यस कार्यालयको स्थापना भएसँगै सहकारीहरूको प्रभावकारी अनुगमन र बेथितिहरूको सुधारका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने कार्य सहज भएको छ।
सहकारी नियमन ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयन
सहकारी नियमन गर्न सहकारी ऐन, २०७९ जारी गरिएको थियो, र १५ फागुन ०८० मा सहकारी नियमावली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। ऐन र नियमावली अनुसार दुईपटक सूचना जारी गरेर सहकारीहरूको खोजी गर्दा अहिले सम्म १७९ वटा सहकारी सम्पर्कमा आएका छन्। बाँकी सम्पर्कविहीन सहकारीहरूलाई नियमन गर्न थप कडा कदम उठाइनेछ।
