काठमाडौँको ठमेलस्थित कमलपोखरी (छायादेवी कम्प्लेक्स/छाया सेन्टर) को सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिएको दाबीमा सर्वोच्च अदालतमा दायर १५ थान निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइको लागि पेशी तोकिएको छ। न्यायाधीशद्धय अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेशी तोकिएको छ।
विवादको पृष्ठभूमि
सर्वोच्च अदालतमा यो विवाद २०७१ सालदेखि २०७६ सालसम्म दर्ता भएका मुद्दाहरू विचाराधीन थिए। यी मुद्दाहरूमा सार्वजनिक सरोकार, लिखत बदर, गुठी रैतानी बदर, नक्सा पास बदर, र लिखत धितोसमेत बदरको माग गरिएको छ। २०७१ साल वैशाखमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले पहिलो रिट दायर गरेका थिए, जसपश्चात अन्य रिटहरू पनि दर्ता भएका थिए।
जग्गा सार्वजनिक पोखरी कि व्यक्तिको?
विवादित क्षेत्र १५ रोपनी जमिनमा फैलिएको छ, जसमा १२ रोपनी सिंह सार्थबाहु गुठीको नाममा रहेको पोखरी भएको दाबी छ। मालपोत कार्यालयको रेकर्ड अनुसार, उक्त जग्गा सार्वजनिक पोखरीकै रूपमा कायम रहेको देखिन्छ। गुठियार तथा अनुसन्धानकर्ता भागवतनरसिंह प्रधानले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा यो जग्गा गुठीको भएकोले यहाँ व्यवसायिक भवन बनाउनु गैरकानुनी भएको दाबी गरेका छन्।
सरकारी निर्णय र स्वामित्वको विवाद
२०४४ सालमा सरकारले उक्त पोखरीलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा निर्णय गरेको थियो। राणा परिवारको नाममा रहेको यो पोखरी १९७७ सालदेखि केशर शमशेर राणाले आफ्नो कम्पाउन्डमा पारेका थिए। २०३३ सालमा सहरी क्षेत्रको नापी हुँदा उक्त पोखरी कित्ता नम्बर १६७ मा परेको थियो, जसको क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम रहेको छ।
सर्वोच्चको अन्तिम निर्णयको प्रतीक्षा
यो मुद्दा लगभग १० वर्षदेखि पेशी तोकिएर सुनुवाइ नभएको अवस्थामा सर्वोच्चले अब अन्तिम फैसला गर्ने तयारी गरेको छ। सर्वोच्चले आज सुनुवाइ गर्दै यो विवादित जग्गा सरकारको हो कि व्यक्तिको भन्ने निर्णय गर्नेछ। यससँगै, यदि सरकारी ठहर गरिएमा, भवन भत्काउन आदेश हुन सक्ने सम्भावना छ।
