काठमाडौँ - नेपाली क्रिकेट टिमका सदस्य सन्दीप लामिछानेविरुद्ध जबरजस्ती करणीको मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा फाइल पठाएको छ। आइतबार उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन र फाइल पठाएको हो।
पुनरावेदनमा उच्च सरकारी वकिलको दाबी
उच्च अदालत पाटनबाट लामिछानेलाई सफाइ दिने निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले यो निर्णय बदर हुनुपर्ने र बलात्कारमा हदैसम्मको कैद, जरिवाना, र क्षतिपूर्ति भराउने फैसला हुनुपर्ने माग गरेको छ। यसअघि साउन ११ गते पीडितले लामिछानेविरुद्धको मुद्दा अघि नबढाउन निवेदन दिएको भए पनि उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले एक तहमाथि (सर्वोच्च अदालत) जानुपर्ने दाबी गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रतिक्रिया
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले लामिछानेको फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालय आएको बारे जानकारी नभएको र फाइल प्राप्त भएमा प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। यदि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने निर्णय भएमा, लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुनेछ।
उच्च अदालत पाटनको सफाइको आधार
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई आंशिक दोषी ठहर गरे पनि उच्च अदालत पाटनले पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको थियो। उच्च अदालतले पीडितको उमेर बालिग रहेको, जबरजस्ती भएको पुष्टि हुन नसकेको, र पीडितकै इच्छामा लामिछानेले उनलाई घुमाउन लगेको आधारमा सफाइ दिएको थियो। साथै, अदालतले उमेर पुगेका व्यक्तिहरूबीच सहमतिमा भएको करणीलाई जबरजस्ती करणी नमानिने सिद्धान्तलाई टेकेर लामिछानेलाई सफाइ दिएको थियो।
अदालतको ठहर र प्रमाणहरूको विश्लेषण
अदालतको फैसलामा पीडितको शारीरिक परीक्षण, घटनास्थलको मुचुल्का, र मिसिल संलग्न सीसीटीभी फुटेजको स्क्रिप्ट समेतका प्रमाणबाट अभियोग पुष्टि नभएको बताइएको छ। साथै, पीडितले प्रतिवादीसँग स्वतःस्फूर्त रूपमा नगरकोट गएको, होटलमा बसेको, र कुनै प्रतिकार नगरेको तथ्यहरूलाई आधार मान्दै अदालतले लामिछानेलाई सफाइ दिएको थियो।
पुनरावेदनको प्रभाव
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरेमा, यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला दिनेछ, जसले सन्दीप लामिछानेको भविष्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ।
