काठमाडौं - सरकारले निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको छ। आइतबार सरकारले सर्तसहित एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय
गत साता बिहीबार (१३ भदौ) मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको लाइसेन्स पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको हो।
एनसेलले लाइसेन्स नवीकरणको पत्र प्राप्त
दूरसञ्चार प्राधिकरणको पत्र एनसेलले बुझेको छ, तर एनसेलले औपचारिक रूपमा यसबारे केही सार्वजनिक भने गरेको छैन। एनसेलको लाइसेन्सको म्याद आइतबार (१६ भदौ) मा सकिएको थियो।
लाइसेन्स नवीकरणको भुक्तानी
दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा निर्देशक सन्तोष पौडेलका अनुसार एनसेलले आइतबार थप १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेपछि लाइसेन्स नवीकरण भएको हो। एनसेलले यसअघि १४ जेठमा ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो।
किस्ताबन्दी सुविधा अन्तर्गतको भुक्तानी
एनसेलले एकमुष्ट नवीकरण दस्तुर तिर्न नसक्ने भन्दै किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको थियो। सरकारको निर्णयपछि किस्ताबन्दी सुविधा अन्तर्गत नै एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण भएको हो।
प्रत्येक वर्ष ५ अर्ब र ब्याज भुक्तानीको सर्त
प्राधिकरणका अनुसार, एनसेलले नवीकरण दस्तुर बापत प्रत्येक पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने सर्त छ। सरकारले किस्ताबन्दी सुविधा दिएका कारण एनसेलले प्रत्येक वर्ष ५ अर्ब र १० प्रतिशत ब्याजदर भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान १३ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राखेको थियो।
