काठमाडौं - नगदमा दूध बिक्री गरेर किसानको उधारो भुक्तानी नगरेको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)लाई सरकारले तत्कालै ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिने निर्णय गरेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको नियमित बजेटबाट रकमान्तर गरेर अर्थ मन्त्रालयले यो ऋण स्वीकृति दिएको हो।
कुल ऋण १ अर्ब २६ करोड पुग्ने
यो नयाँ ऋण स्वीकृति पछि, डिडिसीको थाप्लोमा कुल सरकारी ऋण १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ। सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै यो निर्णय गराउने तयारी थियो, तर बैठक नबसेका कारण अर्को बैठकमा निर्णय हुने कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले जानकारी दिए।
यसअघि पनि ऋण लिइएको थियो
डिडिसीले यसअघि पनि २०७८ असारमा पहिलोपटक २० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो, जुन किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्न दिइएको थियो। त्यसपछि २०७९ वैशाखमा १५ करोड र २०८० चैतमा थप ३० करोड ऋण दिइएको थियो। अब, चालू आव २०८१/८२ मा १ करोड ऋण दिने प्रयोजनका लागि बजेट छुट्याइएको थियो, तर अहिले फेरि थप ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिन लागिएको हो।
ऋणको रकमको प्रयोग
डिडिसीले लिएको ऋणको रकम तोकिएको क्षेत्रमा नखर्चेर कर्मचारीको तलब, भत्तामा खर्च गर्दै आएको आरोप लागेको छ। २०७९ वैशाखमा लिएको १५ करोडमध्ये मात्र १ करोड ८२ लाख नयाँ मेसिनरी किन्न खर्च गरिएको थियो, बाँकी १३ करोड १७ लाख कर्मचारीको तलब, भत्तामा खर्च गरिएको छानबिन समितिबाटै पुष्टि भएको छ।
दीर्घकालीन सुधारको अभाव
कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रका अनुसार, डिडिसीमा दीर्घकालीन सुधारको योजना प्राथमिकतामा छैन। हाल किसानको बक्यौता सल्टाउन ऋण दिइएपछि मात्र डिडिसीको दीर्घकालीन सुधारमा ध्यान दिने योजना बनाइएको छ।
डिडिसीको जीर्ण अवस्था
डिडिसीको कुल सम्पत्ति २ अर्ब १८ करोडबराबर भए पनि सञ्चित नोक्सानी र ऋणको दायित्व २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक अभावकै कारण डिडिसीले गत २ साउनमा आफ्नो ५६औँ वार्षिकोत्सवसमेत मनाउन सकेन। २५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका करिब ७५ कर्मचारीलाई सम्मान गर्नुपर्ने भए पनि ७५ लाख रुपैयाँ खर्च जुटाउन नसक्दा वार्षिकोत्सव रद्द गरिएको थियो।
