मधेश प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन २०८१ को राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ। गृह तथा संचार मन्त्रालयले राजपत्रमा ऐन प्रकाशित गरेपछि यो ऐन कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। ऐनलाई प्रदेश प्रमुखले २०८१ भदौ ५ गते प्रमाणित गरेका थिए।
स्थानीय सेवाको गठन र सञ्चालन
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र नागरिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नका लागि यो ऐनले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, र सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्थाहरू प्रबन्ध गरेको छ। नेपाल संविधानको धारा २२७ मा उल्लेख भएअनुसार, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्था
मधेश प्रदेशले स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गरी स्थानीय सेवा सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी, व्यावसायिक, निष्पक्ष, र प्रभावकारी बनाउन कानून बनाएको गृह तथा संचारमंत्री राजकुमार लेखीले जानकारी दिएका छन्। ऐनले स्थानीय प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति, पदनाम, र कार्यसम्पादनमार्फत सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नेछ।
दरबन्दी सिर्जना र सेवा प्रवाह
यस ऐनको अनुसार, मधेश प्रदेशका सबै स्थानीय तहले आवश्यक जनशक्तिको दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्नेछन्, जसले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुने अपेक्षा गरिएको छ। ऐन आएसँगै स्थानीय तहमा रहेका कानुनविपरीतका पदपूर्तिमा रोक लगाइएको छ।
स्थानीय सेवाको गठन र संगठन संरचना
ऐनको परिच्छेद २ मा स्थानीय सेवाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा तह र पदनाम, कार्यबिवरण, र कार्यसम्पादन सम्झौता सम्बन्धी प्रबन्धहरू समावेश छन्। परिच्छेद ३ मा स्थानीय सेवाको संगठन संरचना र पदपूर्ति सम्बन्धी प्रबन्धहरू गरिएको छ। यस कार्यमा सम्बन्धित पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
आरक्षण व्यवस्थापन
स्थानीय सेवालाई समावेशी बनाउन ऐनले ४९ प्रतिशत आरक्षणको प्रबन्ध गरेको छ। यसमा ५४ प्रतिशत मधेशी, १८ प्रतिशत दलित, १२ प्रतिशत मुस्लिम, ५ प्रतिशत थारु, ६ प्रतिशत आदिवासी, ४ प्रतिशत आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्या, र २ प्रतिशत अपाङ्गकालागि सिट आरक्षित गरिएको छ।
स्थायी पदपूर्ति र करार कर्मचारी
धारा ८ को उपदफा १६ अनुसार, सवारी चालक, प्लम्बर, कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, इलेक्ट्रेशियन, माली, सरसफाई कर्मचारी, वा यस्तै प्रकृतिका कामका लागि कर्मचारीको स्थायी रुपमा पदपूर्ति गरिने छैन। यस्ता पदहरूमा करार सम्झौताबाट दैनिक ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया
स्थानीय तहले कर्मचारीको नियुक्ति गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिशमा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य तरिकाबाट गरिएको नियुक्तिलाई खारेज गरिनेछ र नियुक्ति दिने अधिकारीबाट तलब सुविधा असुल उपर गरिने प्रावधान ऐनमा समावेश गरिएको छ।
परीक्षण कालको व्यवस्था
नवनियुक्त कर्मचारीहरूको परीक्षण कालमा महिला कर्मचारीका लागि ६ महिना र पुरुषका लागि एक वर्षको अवधि रहनेछ। यदि परीक्षण कालमा कर्मचारीको काम सन्तोषजनक नभएमा नियुक्ति बदर गर्न सकिने प्रावधान ऐनमा गरिएको छ।
योग्यता र उमेर सीमा
स्थानीय सेवाको सहायकस्तरको पदमा १८ वर्ष उमेर पुगेको र अधिकृतस्तरको पदमा २१ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ। पुरुष उम्मेदवारका लागि ३५ वर्ष र महिला उम्मेदवारका लागि ४० वर्ष उमेर हद तोकिएको छ। संघीय वा प्रदेश निजामती सेवामा रहेका स्थायी कर्मचारीहरूका लागि उमेर हद लागु हुने छैन।
सरुवा र काजको व्यवस्था
परिच्छेद ४ मा सरुवा र काजको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफनै स्थानीय तहमा सरुवा गर्ने र अन्तर स्थानीय तहमा मन्त्रालयले सरुवा गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
अन्य व्यवस्थाहरू
ऐनमा कर्मचारी बढुवा सम्बन्धी योग्यता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, बढुवा समितिको व्यवस्था, सेवा समूह वा उपसमूह परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था, जीवन बिमा, सञ्चय कोष, पोशाक सुविधा, चाडपर्व खर्च, उपचार खर्च, विशेष आर्थिक सुविधा, स्वेच्छिक अवकाश, निबृत्तभरण, तालिम अध्ययन, छात्रवृत्ति, र अध्ययन भ्रमण जस्ता विषयहरू समावेश गरिएका छन्।
