भारतको पश्चिम बंगाल राज्यले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनसक्ने कानून पारित गरेको छ। राज्य विधानसभाले मङ्गलवार पारित गरेको यो कानून, एकजना चिकित्सकको बलात्कार र हत्यापछि उत्पन्न भएको जनआक्रोश र विरोध प्रदर्शनको दबाबका कारण ल्याइएको हो।
चिकित्सकको बलात्कार र हत्या: विरोध प्रदर्शनको शुरुवात
गत अगस्ट ९ मा कोलकाताको एक सरकारी अस्पतालमा ३१ वर्षीया चिकित्सकको शव रगतले लतपतिएको अवस्थामा फेला परेपछि पश्चिम बंगालमा विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो। यस घटनापछि न्यायको माग गर्दै हप्तौँसम्म जनताले प्रदर्शन गरेका थिए।
नयाँ कानूनको प्रावधानहरू
राज्य विधानसभाले पारित गरेको यस कानूनले बलात्कारको सजायलाई १० वर्षदेखि आजीवन जेल वा मृत्युदण्डसम्मको सजाय तोक्ने प्रावधान गरेको छ। यद्यपि, भारतको फौजदारी संहिता मुलुकभर लागू हुने भएकाले यो कानून धेरै हदसम्म प्रतीकात्मक रहेको छ। कानूनले राज्यमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको दीर्घकालीन समस्यालाई उजागर गरेको छ।
राष्ट्रपतिको अनुमोदन बाँकी
यो कानूनले पूर्णता पाउनका लागि राष्ट्रपतिको अनुमोदन आवश्यक छ। राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएपछि यो पश्चिम बंगालको लागि विशिष्ट कानून बन्न सक्छ।
चिकित्सकको हत्यापछि जनआक्रोश र राजनीतिक तनाव
चिकित्सकको हत्यापछि पश्चिम बंगालमा चिकित्सकहरूले हडताल गरे, जसलाई समर्थन गर्दै हजारौँ सर्वसाधारणले जुलुस निकाले। यद्यपि, चिकित्सकहरू अब काममा फर्किसकेका छन्।
विरोध प्रदर्शनहरू सत्तारूढ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआइटिसी) र विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का समर्थकहरूबीच झडपमा परिणत भएको थियो। भाजपा र एआइटिसी दुवैले यो कानूनलाई समर्थन गरेका छन्।
२०१२ को दिल्ली घटना संग तुलना
पश्चिम बंगालको यो घटना सन् २०१२ मा दिल्लीमा भएको सामूहिक बलात्कार र हत्यासँग तुलना गरिएको छ। त्यो घटना पनि एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनेको थियो, जसले भारतीय राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पारेको थियो।
मृत्युदण्डको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू
भारतमा मृत्युदण्डको सजाय प्रायः वर्षौंको अपिल प्रक्रियाले रोकिन्छ। मृत्युदण्डको कार्यान्वयन सामान्यतया झुन्ड्याएर गरिन्छ, तर यो नयाँ कानूनले पश्चिम बंगालमा बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराधहरूमा कडा कदम उठाउने संकेत गरेको छ।
